मुंबई : चीनी मंडी
महाराष्ट्रात शॉर्ट मार्जिनमुळे खोळंबलेल्या निर्यातीचा मार्ग आता खुला होणार आहे. मे २०१८ पासूनचा हा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला असून, कारखान्यांसाठी अल्पमुदत कर्ज योजना जाहीर केली आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामध्ये या कर्ज योजनेसाठी कोणते कारखाने पात्र होऊ शकतात? व्याज दर काय असेल? कर्जाची मुदत काय असेल? याची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
सध्या भारतात अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न डोंगराएवढा झाला आहे. ही साखर निकाली काढण्यासाठी निर्यात हा एकमेव मार्ग असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्राचा विचार केला तर, साखर कारखान्यांची साखर बँकांकडे तारण असल्यामुळे निर्यातीला अडथळे येत होते. कारखान्यांनी बँकांकडून घेतलेली उचल आणि साखरेचा दर यांतील तफावत लक्षात घेता, बँकांनी निर्यातीसाठी साखर खुली केली नव्हती. त्यामुळे कारखानेही हतबल झाले होते.
साखर निर्यात केली तर, निर्यातदारांकडून कारखान्यांना एक्स फॅक्टरी किंमत १९०० रुपये मिळू शकते. पण, केंद्राच्या किमान विक्री किंमतीवर ९० टक्केप्रमाणे कारखान्यांनी २ हजार ६१० रुपये प्रति क्विंटल उचल घेतली आहे. आता कारखान्यांना मिळणारी १९०० रुपये किंमत आणि बँकांची उचल यात ७१० रुपयांचा फरक असल्यामुळे बँकांनी साखर रोखली होती. पण, हा तिढा आता सुटला आहे.
या शॉर्ट मार्जिनचा विषय सोडवण्यासाठी केंद्राने दबाव टाकल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने पुढाकार घेतला आहे. जे पैसे साखर कारखान्यांकडे उपलब्ध नाहीत. त्यासाठी अल्पमुदत कर्ज योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी साखर कारखाना आणि संबंधित बँक यांच्यात एक लीन अकाऊंट सुरू करावे लागणार आहे. साखर निर्यातीनंतर केंद्रकडून येणारे अनुदान त्या खात्यावर जमा करण्याची हमी साखर कारखान्यांनी बँकांना दिली आहे. पण, तोपर्यंत संबंधित साखर कारखान्याच्या शॉर्ट मार्जिनवर व्याज लागू होणार असल्याचे राज्य बँकेने स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे की,
कर्ज योजनेसाठी कोण असेल पात्र?
– ज्या साखर कारखान्यांना २०१८-१९च्या गाळप हंगामासाठी निर्यात कोटा मंजूर करण्यात आला आहे आणि ज्या कारखान्यांना राज्य बँकेने कर्ज पुरवठा केला आहे ते साखर कारखाने या अल्प मुदत योजनेसाठी पात्र ठरतील.
– जे कारखाने इथेनॉल उत्पादन करत नाहीत, असे कारखाने योजनेस पात्र असतील.
– तसेच जे कारखाने इथेनॉल उत्पादन करतात व ज्यांनी तेल कंपन्यांसोबत करार केला आहे. तसेच, त्या कराराच्या ८० टक्के इथेनॉल तेल कंपन्यांना पुरवले आहे, असे कारखाने अनुदानास पात्र असतील.
– साखर नियंत्रण कायदा १९६६नुसार जे कारखाने सदर ऊस गाळप हंगामातील एकूण ऊस गाळप, उत्पादन झालेली साखर, साखरेच्या उपपदार्थांची विक्री याविषयीची माहिती ऑनलाईन रिटर्न प्रोफॉर्म-२ मध्ये सादर करतात, ते कारखाने कर्ज योजनेस पात्र ठरतील.
– राज्य बँकेने २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या दोन्ही हंगामांत ज्या कारखान्यांना खेळते भांडवल कर्ज रुपाने पुरवले आहे ते कारखाने कर्जास पात्र असणार आहेत.
कर्ज मर्यादा
केंद्र सरकारने ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार, कर्ज योजनेसाठी पात्र असलेल्या कारखान्यांच्या गेल्या तीन वर्षांतील गाळप किंवा २०१८-१९ हंगामातील अंदाजे गाळप यातील जे कमी असेल त्या गाळपावर प्रति क्विंटल १३.८८ रुपये प्रमाणे मिळू शकणाऱ्या अनुदानाच्या अंदाजे रकमेच्या ९० टक्के कर्ज मंजूर केले जाईल.
कशी असेल व्याज दर आकारणी?
– या कर्ज योजनेसाठी १४ टक्के दराने व्याज दर आकारणी केली जाणार असून, दर महिन्याला व्याज आकारले जाणार आहे.
कर्जाचा कालावधी?
– कर्ज मंजूर झाल्यापासून एक वर्षे कर्जाचा कालावधी असणार आहे.
तारण
– संबंधित साखर कारखान्याने संपूर्ण साखरसाठा राज्य बँकेकडे द्यायचा आहे.
– साखरेबरोबर सहतारण म्हणून संबंधित साखर कारखान्यांच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारीचे हमी पत्र द्यायचे आहे.
प्रोसेसिंग फी
– कारखान्याने मंजूर कर्जाच्या ०.२५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त पाच लाख रुपये कर्जाची उचल करण्यापूर्वी बँकेकडे जमा करायचे आहेत.
इतर अटी अशा
– संबंधित साखर कारखान्याने साखर निर्यात अनुदानासाठीचे नो लीन खाते राज्य बँकेत सुरू करायचे आहे. साखर आयुक्तांच्या शिफारशीसह हे खाते उघडल्याची माहिती ग्राहक संरक्षण खाते, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय यांना द्यायची आहे. त्याचवेळी इतर कोणत्याही बँकेत नो लीन खाते उघडले नसल्याचे किंवा उघडणार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र स्टॅम्पपेपरवर द्यायचे आहे.
– निर्यात कराराची प्रत, निर्यातदाराचा परवाना, सीटी- बाँड, एआरई-१ फॉर्म, बिल ऑफ लँडिंग, बिल ऑफ शिपमेंट, बीआरसी स्टेटमेंट आणि इतर कागदपत्रे बँकेला सादर करायची आहेत.
– साखर निर्यातीच्या पोत्यांची डिलिव्हरी देण्यापूर्वी निर्यातीच्या दराप्रमाणे होणारी संपूर्ण रक्कम प्रथम बँकेच्या नावे गहाण खात्यावर जमा करायची आहे. त्यानंतर गहाण साखरेची उचल आणि निर्यातीचा दर याचा विचार करून, त्यातील फरकाची रक्कम कर्ज मर्यादेस नावे टाकून गहाण खाती जमा करण्यात येईल. त्यानंतर फरकाची रक्कम पूर्णपणे जमा झाल्यानंतर गहाणातून तेवढ्या रकमेच्या साखर पोत्यांची डिलिव्हरी देण्यात येईल.
– कारखान्यांनी ३१ सप्टेंबर २०१९ पूर्वी साखर निर्यात करणे बंधनकारक आहे.
– निर्यात करून डिलिव्हरी देण्यात आलेल्या साखर साठ्याचे शिपमेंट होईपर्यंतचा विमा उतरणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक आहे. तसेच साखरेच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे साखर कारखान्याची असणार आहे.
– कारखान्याने निर्यातीचा पूर्ण व्यवहार राज्य बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय बँकिंग विभागामार्फत करणे बंधनकारक आहे.
– संबंधित साखर कारखान्याने गेल्या पंधरा दिवसांतील एफआरपीची पूर्ण रक्कम दिलेली असून, एफआरपीची थकबाकी नाही, असा दाखला कारखान्याने उचलीपूर्वी द्यायचा आहे.
– योजनेतील कर्ज एनपीएमध्ये गेल्यास संबंधित कारखान्याचा कर्जपुरवठा बंद केला जाणार असून, कारखान्याला बँकेचे कर्ज एक रकमी फेडावे लागणार आहे.
– २०१७-१८ आणि २०१८-१९ या वर्षांतील एफरपीची जबाबदारी पूर्णपणे कारखान्याची असल्याचे हमी पत्र संबंधित साखर कारखान्याच्या संचालकांनी द्यायचे आहे. संचालक मंडळाच्या ठरावासह ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर हे हमीपत्र उचलीपूर्वी सादर करायचे आहे.
– निर्यात व्यवहारामध्ये वाद, निर्यातीमध्ये अडचणी, कारखान्याची साखर न स्वीकारणे अशा कारणांना साखर कारखानाच जबाबदार असणार आहे. यात नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कारखाना देईल, असे हमी पत्र (इन्डेम्नीटी बाँड) संचालक मंडळाने द्यायचे आहे.
– निर्यात केलेल्या साखरेचे अनुदान कारखान्याच्या नो लीन खात्यावर जमा होणार आहे. राज्य बँकेच्या कर्जाची येणे बाकी असेल तर, या रकमेवर बँकेचा पहिला अधिकार असणार आहे.
– योजनेतील अटी शर्थी मान्य असल्याचा ठराव कारखान्याच्या संचालक मंडळाने करायचा आहे.
– योजनेतील अटी शर्थी आवश्यकतेनुसार बदलण्याचा अधिकार राज्य बँकेला आहे. हे मान्य असल्याचा उल्लेखही संचालक मंडळाने ठराव करायचा आहे.
अधिक माहितीसाठी खालील लिंक वर क्लिक करा : State Banks Comprehensive Policy Of Financing Loans For Sugar Exports
