निजामाबाद: राज्य श्रम विभाग के अधिकारियों ने निजाम डेक्कन शुगर्स लिमिटेड (एनडीएसएल) के कर्मचारियों से अपनी मांगें जमा करने को कहा है। राज्य सरकार द्वारा यह कदम चार महीने के बाद आया है, जब इस मुद्दे पर श्रमिक संघ ने अपनी मांगो को लेकर पदयात्रा निकाली थी। फरवरी में, एनएसडीएल के कर्मचारियों ने बोधन से हैदराबाद तक एक पदयात्रा का आयोजन किया था और अपनी मांगों और उनके सामने आने वाली समस्याओं का हवाला देते हुए राज्य सरकार और सभी राजनीतिक दल के नेताओं को ज्ञापन सौंपा था।
श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी मांगों को जानने के बाद एनडीएसएल कर्मचारी संघ महासचिव एस कुमारा स्वामी ने श्रम विभाग को एक विस्तृत पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने लिखा है कि, 2016 से कर्मचारियों का वेतन लंबित है और 25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही कई अन्य समस्याओं के बारे में भी लिखा है। कर्मचारियों का मानना है कि यह एक अच्छा संकेत है कि, श्रम विभाग विवरण एकत्र कर रहा है और उन्होंने उनकी मांगों को जानना चाहा है, और वे जल्द ही अच्छी खबर सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सकारात्मक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं और उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी देंगे।
निज़ाम शुगर फैक्ट्री (NSF) की स्थापना निज़ाम के शासनकाल के दौरान हुई थी और बाद में इसका विस्तार किया गया। संयुक्त आंध्र प्रदेश में टीडीपी शासन के दौरान, इसका निजीकरण किया गया और नाम बदलकर एनडीएसएल कर दिया गया। तेलंगाना के गठन के बाद, प्रबंधन ने 2015 में छंटनी की घोषणा की और यह मुद्दा अभी भी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में लंबित है। कुमारा स्वामी ने कहा कि, एनडीएसएल में कर्मचारियों की कुल संख्या 140 हो गई है और इसलिए, उनके मुद्दों को निपटाना राज्य सरकार के लिए कोई समस्या नहीं होगी। स्वामी ने सरकार से उनके मुद्दों पर विचार करने और कर्मचारियों को लंबित वेतन प्रदान करने का आग्रह किया।
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