नवी दिल्ली : चीनी मंडी
उत्तर प्रदेशमधील साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांची एफआरपीची बिले थकीत आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये २०१११ ते १५ या काळातील थकीत देणी आणि त्याच्या व्याजाची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारला स्पष्टीकरण देण्या संदर्भात नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायालयाने मार्च २०१७मध्ये त्यावर निकाल दिला होता. त्यात पुढील चार महिन्यांत ऊस उत्पादकांच्या थकबाकीचा विषय संपवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना थकबाकीचे पैसे मिळाले नाहीत. त्यानंतर संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याचा ठपकाही संघटनेने ठेवला आहे.
साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे पैसे देण्यास असमर्थ असल्याचे कारण दाखवत राज्य सरकारने व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, अलाहाबाद हायकोर्टाने ९ मार्च २०१७ रोजी सरकारचा निर्णय रद्द केला होता. राज्य सरकारच्या त्या तर्कानुसार सहकारी आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या कारखान्यांच्या कर्जाला शेतकऱ्यांनी व्याज भरल्यासारखे होईल. शेतकरी केवळ या कारखान्यांना ऊस पुरवत आहेत, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
कोर्टाने राज्याच्या कॅबिनेटने घेतलेला शेतकऱ्यांना व्याज न देण्याचा निर्णय रद्द केला होता. सरकारला ऊस उत्पादकांच्या हिताशी स्वारस्य नसल्याने हा मनमानी निर्णय घेण्यात आला होता, असे कोर्टाने म्हटले होते.
२०१२ ते २०१५ या काळात उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची बिले थकवली आणि त्याचे व्याज २ हजार कोटींच्या घरात पोहोचले होते.
साखर कारखान्यांनी तात्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्याकडे दाद मागितली होती आणि त्यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला राष्ट्रीय किसान मजदूर संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संघटनेने राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची १ हजार ११२ कोटी रुपयांची थकबाकी द्यावी आणि १५ टक्के व्याजही द्यावे, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती.
