कानपूर : नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूट कानपूरने आपल्या अथक परिश्रमाने गंगेच्या खोऱ्यातील साखर कारखाने आणि डिस्टिलरींमध्ये पर्यावरण दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. संस्थेने चार वर्षांपूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबर काम सुरू केले होते. त्याचे आता चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. नॅशनल शुगर इन्स्टिट्यूटचे संचालक नरेंद्र मोहन यांनी सांगितले की, संस्थेने या उद्योगातील प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात केंद्रीय प्रदूषण मंडळाला खास यंत्रणा उभी करुन दिली. यामध्ये सर्वोत्तम उपलब्ध तंत्रज्ञान, ऑनलाइन पाहणी यंत्रणा, पर्यावरण सेलची निर्मिती आदींचा समावेश आहे. संस्थेला या बाबी वेळेवर लागू करण्यास मदत केली आहे.
मोहन यांनी सांगितले की, या प्रयत्नांमुळे मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरी शून्य लिक्विड डिस्चार्जवर काम करीत आहे. संस्थेच्या तज्ञांनी गंगा खोऱ्यात आपल्या वार्षिक अहवालात ५२ साखर कारखान्यांची पाहणी केली. यात दिसून आले की, एक टन उसावर प्रक्रियेसाठी २०१७-१८ मध्ये १४०-१८० लिटर पाणी गरजेचे असायचे. आता ते ८०-१०० लिटरवर आले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांवर आधारित काम केले जात आहे. हॉर्टिकल्चर आणि सिंचनासाठी पाणी व्यवस्थापन केले गेले आहे. मोलॅसिसवर आधारित डिस्टीलरीच्या रचनेत महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत. २९ डिस्टलरींच्या पाहणीत ही बाब दिसून आली आहे. यापूर्वी प्रती लिटर अल्कोहोलसाठी १२-१४ लिटर पाणी वापरले जात होते. आता ६-७ लिटर वापरले जाते.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
