पुणे : चीनी मंडी
ऊस उत्पादकांच्या एफआरपीच्या बिलांच्या थकबाकीवर १५ टक्के व्याज द्या, असे आदेश राज्य साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी साखर कारखान्यांना दिले आहेत. साखर उद्योगातील अडचणी आणि एफआरपीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी साखर कारखानदार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात झालेल्या बैठकीपूर्वीच या नोटिस काढण्यात आल्याची माहिती आहे. आता साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींची शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठक होण्याची शक्यता आहे.
तत्पूर्वी, साखर आयुक्तांनी काढण्यात आलेली नोटीस सहकारी आणि खासगी दोन्ही साखर कारखान्यांना देण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साखर आयुक्तांची भेट घेत हा मुद्दा मांडला होता. त्यानंतर या नोटिस पाठविण्यात आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात साखर कारखान्यांना त्यांच्या कायदेशीरबाबींची आठवण करून दिली होती, अशी माहिती आयुक्त गायकवाड यांनी दिली.
साखर नियंत्रण कायद्यानुसार कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर पुढच्या १४ दिवसांत त्या शेतकऱ्याला एफआरपीची रक्कम देणे बंधनकारक आहे. मात्र, कारखान्यांना अशा प्रकाराची नोटीस पहिल्यांदाच काढण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महाराष्ट्रात सध्या या हंगामातील साखर कारखान्यांची थकबाकी साडे चार हजार कोटींच्यावर गेली आहे. एकूण १७२ खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांची मिळून ही थकबाकी आहे. सांगली आणि कोल्हापूर विभागातील ३७ साखर कारखान्यांना यापूर्वीच थकबाकी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
राज्य सरकार साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत नसल्याची साखर कारखानदारांची भूमिका आहे. जर, ऊस गाळप सुरूच ठेवले तर, रोज साखर कारखान्यावर आर्थिक बोजा वाढत जाणार असल्याची प्रतिक्रिया एका सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकाने दिली.
या संदभात साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपयांवरून ३४ रुपये प्रति किलो करण्याची मागणीही लावून धरली आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
