काठमांडू : जर सरकार आणि साखर कारखानदारांनी ५ ऑगस्टपर्यंत ४० कोटी रुपयांची उसाची थकबाकी दिली नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने दिला आहे. अनेक दिवसांपासून थकबाकी असल्याने सरलाही, नवलपरासी (पूर्व), नवलपरासी (पश्चिम) आणि रौतहाट येथील शेतकऱ्यांची अत्यंत वाईट स्थिती झाली आहे.
उसाच्या थकबाकीचा परिणाम देशातील ऊस उत्पादनावरही दिसू लागला आहे. वेळेवर पैसे मिळत नसल्याने शतकऱ्यांनी आता ऊस शेतीपासून दूर जाणे पसंद केले आहे. ते आता इतर पर्यायी पिके घेऊ लागले आहेत.
नेपाळमधील द हिमालयन टाइम्समधील प्रकाशित वृत्तानुसार, ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक राकेश मिश्रा यांनी सांगितले की, काही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना गेल्या चार वर्षांत दिलेल्या ऊसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. सरकारने शेतकऱ्यांना ६५ रुपये प्रती क्विंटल पैसे दिले होते. आणि साखर कारखान्यांना ४७१ रुपये प्रती क्विंटल दराने पैसे देण्यास सांगितले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्याकडून ५३६ रुपये प्रती क्विंटल मिळायला हवे होते. प्रत्यक्षात त्यांना ५०० रुपये प्रती क्विंटल दर मिळत आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी ५०० रुपये प्रती क्विंटल दर मिळविण्यास सहमती दर्शवत असल्याचा खोटा प्रचार साखर कारखानदारांनी केल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला. ते म्हमाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधी ९० कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला होता. तर सरकारने फक्त ६५ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचा दावा केला होता. उर्वरीत २५ कोटी रुपये वादग्रस्त रक्कम असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारने या वादग्रस्त २५ कोटी रुपायांची फेरचौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, गेल्या १२० दिवसांनंतर आपल्या अहवालात या रक्कमेबाबत काहीच सांगितलेले नाही. नेपाळ ऊस उत्पादक शेतकरी संघाचे समन्वयक राज कुमार उप्रेती यांनी सांगितले की, ऊस उत्पादकांना वेळेवर सरकारी अनुदान, खते मिळत नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत ऊस शेती पन्नास टक्क्यांनी घटली आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
