दिसपुर: असम के उद्योग और वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी ने कहा कि, राज्य मंत्रिमंडल ने असम एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 (Assam Ethanol Production Promotion Policy 2021) को मंजूरी दे दी है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मंत्री पटोवरी ने कहा, यह पॉलिसी 31 मार्च, 2026 तक वैध होगी, और असम एथेनॉल नीति लाने वाला भारत का दूसरा राज्य है।
उन्होंने कहा कि, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऊर्जा और परिवर्तन क्षेत्र में जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति तैयार की है। नीति के उद्देश्यों के बारे में बात करते हुए, पटवारी ने कहा, सभी फीडस्टॉक से एथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित करना शामिल है। यह नीति किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करेगी और संभावित निवेशकों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहन देकर ईंधन-ग्रेड स्टैंडअलोन ग्रीन-फील्ड एथेनॉल निर्माण इकाइयों में प्रचार और निवेश के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार ने 2025 तक 20 प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण 9.89% तक पहुंच गया है, और यह ब्लेंडिंग देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। 12 जुलाई तक, देश भर में औसत एथेनॉल सम्मिश्रण स्तर 7.93% था। कर्नाटक ने 12 जुलाई तक 9.68% सम्मिश्रण के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, उसके बाद महाराष्ट्र (9.59%), बिहार (9.47%), मध्य प्रदेश (8.87%) और आंध्र प्रदेश (8.73%) का स्थान है।
व्हाट्सप्प पर चीनीमंडी के अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
WhatsApp Group Link
