नई दिल्ली: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि, भारत की नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी में 10,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश पैदा करने की क्षमता है, जिससे हजारों नौकरियों के अवसर भी निर्माण होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने फरवरी के बजट में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की थी। मोदी ने गुजरात में एक निवेशक शिखर सम्मेलन में कहा कि, यह नीति सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल मांग को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, जो व्यापक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच कमजोर मांग से प्रभावित हुई है। नई स्क्रैपेज नीति सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट-टू-वेल्थ अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह नीति देश के शहरों में प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण की रक्षा और तेजी से विकास की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। यह नीति, सिद्धांत के पुन: उपयोग, रीसायकल और रिकवरी का पालन करके, ऑटो क्षेत्र और धातु क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी।
शिखर सम्मेलन का आयोजन वाहन स्क्रैपिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि इस योजना से आम जनता को काफी फायदा होगा.पहला फायदा यह होगा कि पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिसके पास यह सर्टिफिकेट होगा उसे नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इसके साथ ही उन्हें रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि इसमें पुराने वाहन की मेंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी की भी बचत होगी। तीसरा लाभ सीधे तौर पर जीवन से जुड़ा है। पुराने वाहनों और पुरानी तकनीक से होने वाले सड़क हादसों के उच्च जोखिम से कुछ राहत मिलेगी। चौथा, यह हमारे स्वास्थ्य पर प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करेगा।
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