राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 अंतर्गत आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत दिलेल्या खावटी कर्जाचा समावेश करण्यास काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 11 हजार 390 शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी येणाऱ्या अंदाजे 24 कोटी 4 लाख रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये शेती कर्जाचा (पीक कर्ज व मध्यम मुदत कर्ज) समावेश करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेती कर्जाव्यतिरिक्त घरगुती गरजा भागविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अल्प रकमेच्या तसेच अल्प मुदतीच्या कर्जास खावटी कर्ज म्हणतात. नाबार्डच्या परिपत्रकानुसार कापणीपश्चात किंवा घरगुती आवश्यकतेसाठी लागवडीखालील क्षेत्रातील पीक कर्ज क्षमतेच्या 10 टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत कर्ज देण्यात येते. व्यापारी बँका पीक कर्जाचे वाटप किसान क्रेडिट कार्डमार्फत करतात. अशा किसान क्रेडीट कार्डच्या पीक कर्जामध्ये खावटी कर्जाचा देखील समावेश असतो. त्यामुळे व्यापारी बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपानंतर वेगळ्याने खावटी कर्ज या नावाने कर्ज वाटप करत नाहीत. मात्र, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पीक कर्जामध्ये खावटी कर्जाचा समावेश नसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाशिवाय खावटी कर्ज वितरित करावयाचे असल्यास जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आपल्या पोटनियमामध्ये तशी तरतूद करून घेतात. त्यानुसार सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पोटनियमांत बदल करून अल्प मुदतीचे खावटी कर्ज दिलेले आहे. खावटी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्यासाठी 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या कर्जाचा समावेश छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017 मध्ये करण्याचा निर्णय काल घेण्यात आला.
