कोल्हापूर : चीनी मंडी
एक रकमी एफआरपीचा विषय लावून धरलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका आता वादात सापडण्याची शक्यता व्यक्त होऊ लागली आहे. कारण, एक रकमी एफआरपीसाठी मुदत देण्यात आल्याने आता नोव्हेंबरमध्ये तोडण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या उसाचे बिल मिळायला मार्च उजाडणार आहे.
मुळात उसाच्या बिलावर ग्रामीण भागाचे अर्थकारण अवलंबून असते. मुलांचे शिक्षण, लग्न समारंभ, कर्जाची परतफेड यांसारख्या गोष्टी केवळ उसाच्या बिलावर अवलंबून असतात. पण, यंदा मात्र हे अर्थकारण कोडलमडण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.
यंदा गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिने होऊन गेले तरी, अद्याप उसाचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर, घसरलेली मागणी यांमुळे साखर कारखान्यांच्या गोदामातील साखरेला उठावच नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे कारखान्यांकडील कॅशफ्लो कमी झाला आहे. कारखान्यांना एफआरपीसाठी प्रति टन ५०० रुपये कमी पडत आहेत. त्यामुळे एक रकमी एफआरपी देण्यास असमर्थ असल्याचे कारखान्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एक रकमी एफआरपीसाठी सरकारने मदत करण्याची मागणी कारखान्यांनी केली होती.
दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एक रकमी एफआरपीची मागणी लावून धरली आणि त्यासाठी आंदोलनही तीव्र केले. गेल्या आठवड्यात कारखानदारांनी नोव्हेंबरपर्यंत तोड झालेल्या उसाचे २३०० रुपये प्रमाणे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले. त्याविरोधात संघटनेने केलेले आंदोलन फारसे यशस्वी झाले नाही. आता संघटनेने एक रकमी एफआरपीच्या अटीवर हंगाम सुरू ठेवण्यास अनुमती दिली आहे. पण, यंदा ऊस उत्पादनच कमी असल्याने हंगाम मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. साखरेला मागणी आणि चांगला दर नसल्यामुळे यंदाच्या हंगामाचे शेतकऱ्यांचे पैसे अडकूनच राहणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी जी स्थिती झाली होती तसाच प्रकार यंदा पुन्हा पहायला मिळणार आहे.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका इतर जिल्ह्यांत मवाळ असल्याची टिका होऊ लागली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये एफआरपी ६० ते ८० टक्के जमा करण्यात आली आहे. तेथे संघटनेने आंदोलन केलेले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र, लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन तीव्र करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
डाउनलोड करा चिनीमंडी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
