काठमांडू : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांकडून लवकरात लवकर ऊस बिले मिळवून देण्यासाठी मदत करण्याची विनंती सरकारला केली आहे. याबाबत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सहा असोसिएशनन्सनी संयुक्त प्रसिद्धीपत्रक जारी केले आहे. थकीत बिले लवकर न मिळाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. साखर कारखानदारांना वाचविणाऱ्या सरकारी यंत्रणेवरही जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतकरी संघर्ष समिती आणि उद्योग मंत्रालय यांच्यामध्ये ३ जानेवारी २०२० रोजी झालेल्या पंचसूत्री समझोत्यामधील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ऊसाचे सर्व थकीत पैसे मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तरीही काहीच हालचाली झाल्या नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्यावर्षी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यात राजधानीत झालेल्या आंदोलनांनंतर शेतकऱ्यांना केवळ ३३० मिलियन रुपये मिळाले आहेत. अद्याप ४१० मिलियन रुपये मिळालेले नाहीत. महालक्षअमी साखर कारखाना आणि अन्नपूर्णा साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे १२० मिलियन रुपये थकीत आहेत. तर लुंबिनी साखर कारखान्याकडे ३० मिलियन रुपये, इंदिरा साखर कारखान्याकडे ४० मिलियन रुपये आणि भगवती खांडसरीकडून शेतकऱ्यांचे ५० लाख रुपये अद्याप येणे-बाकी आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
