कोल्हापूर : चीनी मंडी
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीचे पैसे जमा होण्यासाठी साखर कारखान्यांना सरकारची मदत लागणार आहे. त्यासाठी कारखाने आणि शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज आहे, अशी उपरती कारखानदार आणि शेतकऱ्यांना झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कारखान्यांनीशी अप्रत्यक्ष हातमिळवणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.
यासंदर्भात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची विशेष बैठक झाली होती. पश्चिम महाराष्ट्रात बहुतांश कारखाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या नेत्यांच्या हातात आहे. त्यांनी सातत्याने राज्यातील सरकारवर टिका करण्यास सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला शेतकऱ्यांचा पाठिंबा आहे. ती त्यांचे व्होटबँकही आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर कारखाने आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना एकत्र येऊन सरकारवर दबाव टाकण्याचे संकेत मिळत आहेत.
कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली पट्ट्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे वर्चस्व आहे. नियमानुसार कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत एफआरपीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी संघटनेने लावून धरली आहे. हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाल्यानंतरही कारखान्यांनी पैसे जमा न केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष होता. त्याचवेळी गेल्या आठवड्यात काही कारखान्यांनी एफआरपीची ८० टक्के रक्कम (सुमारे २३०० रुपये प्रति टन) शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली. त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला आणि काही कारखान्यांच्या कार्यालयांची मोडतोड केली.
या संदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी एक रकमी एफआरपी न दिल्यास आंदोलन सुरूच ठेवणार असा इशारा दिला होता. तर, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी यासंदर्भात खासदार शेट्टी यांच्याशी चर्चा करण्याची ग्वाही दिली होती.
दरम्यान, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, कारखाने आणि शेतकरी दोघांनाही सहकार्य करण्याची सरकारची तयारी असल्याचे सांगितले आहे. त्याचवेळी शेतकऱ्यांनी ८० टक्के एफआरपी स्वीकारावी, २० टक्के रक्कम व्याजासह देऊ, अशी तयारी असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
