नवी दिल्ली : नीती आयोगानंतर आता कृषी मूल्य आयोगाने साखर कारखान्यांना एफआरपी हप्त्यांमध्ये देण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. सीएसीपीने आपल्या ताज्या अहवालात अशी शिफारस केली आहे. केंद्र सरकारने हा बदल करण्यासाठी ऊस नियंत्रण कायदा १९६६ मध्ये बदल करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉमवर प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, ऊस नियंत्रण आदेशानुसार साखर कारखान्यांनी चौदा दिवसांत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. साखर आयुक्त अशा प्रकरणांमध्ये कारखान्यांची संपत्ती जप्त करुन उसाची थकबाकी वसूल करू शकतात. २०२१-२०२२ या हंगामात शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे अशा प्रकारे हप्त्यांमध्ये देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसा आदेश देण्यात यावा असेही यात म्हटले आहे. साखर विक्री वर्षभर सुरू राहते. त्यामुळे कारखान्यांना पैसे देण्यात अडचणी येतात. कारखाने बॅंकांकडून कर्ज काढून पैसे देतात. त्यांना भरमसाठ व्याज भरावे लागतेअसे सीएसीपीचे म्हणणे आहे. दरम्यान अशा प्रकारच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता.
