लखनौ : उत्तर प्रदेशातील सुमारे ४५ लाख ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना जवळपास ८४ टक्के थकीत ऊस बिले देण्यात आली आहेत, असा दावा राज्य सरकारने केला आहे. गेल्या ५० वर्षात एका हंगामात देण्यात आलेली हे सर्वाधिक बिले असल्याचे सरकारने सांगितले. ऊस विकास विभागाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या चार वर्षात ऊस उत्पादकांना एकूण १,४२,६५० कोटी रुपेय देण्यात आले आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, २०२०-२१ या हंगामात १२० कारखान्यांनी गाळप केले. त्यांनी ३३,२५० कोटी रुपयांचा १,०२८ लाख टन ऊस खरेदी केला. उद्दीष्टाच्या पुढे जाऊन २७,४६५ रुपये ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे. यासोबतच ५३ साखर कारखान्यांनी १०० टक्क ऊस बिले अदा केली आहेत. यंदाचा हंगाम ऑक्टोबर २०२० मध्ये सुरू झाला होता. हा हंगाम जुलै २०२१ पर्यंत चालली.
ऊस विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, गेल्या ५० वर्षात कोणत्याही सरकारकडून सर्वात गतीने देण्यात आलेली ही ऊस बिले आहेत. संस्थात्मक खरेदीत घसरण असूनही साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून हा उच्चांक प्रस्थापित करण्यात आला आहे. उर्वरीत ५,५६० कोटी रुपये देण्याबाबतही प्रक्रिया सुरू आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी लवकरात लवकर पैसे दिले जावेत यासाठीचे निर्देश दिले आहेत.
भुसरेड्डी यांनी ऊस विकास विभागाने यासाठी अनेक उपाययोजना केल्याचे सांगितले उसा शिवाय प्रेस मडसह इतर उपपदार्थांच्या विक्रीचा यात समावेश आहे. इथेनॉल आणि सॅनिटायझर उत्पादनासाठी रसाचा वापर केला जातो. इथेनॉल उत्पादनात वाढ आणि विक्रीतील वाढीमुळे पैसे देण्यात गती आली आहे. २०१७ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर भाजप सरकारने एस्क्रो खाते सुरू केले होते. त्यामध्ये नियमानुसार साखर विक्रीतून मिळणारी ८५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. त्यामुळे पैसे वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आली आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
