पुणे : चीनी मंडी
उसाच्या थकीत बिलाच्या मागणीसाठी सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. कायद्यानुसार कारखान्याला ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांत त्याचे बिल शेतकऱ्याला मिळायला हवे. पण, गाळप हंगाम सुरू होऊन अडीच महिने झाले तरी, शेतकऱ्यांना उसाचे बिल मिळालेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणि एकूण साखर उद्योगात अस्वस्थता आहे. जणू ही साखर सगळ्यांसाठीच ‘कडू’ ठरू लागली आहे.
थकीत एफआरपीच्या मुद्द्यावर साखर कारखान्यांनी टप्प्या टप्प्याने एफआरपी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु, शेतकरी एक रकमी एफआरपीवर ठाम आहेत. सरकारने साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये किलो निश्चित केला असला तरी, साखरेच्या ३५ रुपये किलो उत्पादन खर्चापेक्षा तो खूप कमी आहे. कृषी मूल्य आयोगाने यंदा १० टक्के रिकव्हरीला २७५० रुपये एफआरपी ठरविला असून, त्याच्या पुढे प्रत्येक टक्क्याला २७५ रुपये देण्यात येणार आहेत.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उर्वरीत साखरेच्या किमतीची साखर देण्याची मागणी केली आहे. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी २३०० रुपये आणि एफआरपीची रक्कम यातील फरक साखर देऊन मिटवण्याचा पर्याय पुढे केल्यानंतर स्वभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन शांत झाले आहे. संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांना ३०० क्विंटल साखर मिळणार आहे. शेतकरी स्वतःच्या खर्चासाठी थोडी साखर ठेवतील आणि उरलेली साखर ३५ रुपये किलो दराने विकतील, असे खासदार शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. सरकार जर, कारखान्यांकडून महसूल घेत असले तर, त्या कारखान्यांना सावरण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे, असे खासदार शेट्टी यांचे म्हणणे आहे. खासदार शेट्टी यांच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची जवळपास ५ हजार कोटी रुपायांची थकबाकी आहे.
२०१७-१८च्या हंगामात देशात ३२५ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. देशाची गरज २६० लाख टन आहे. त्याचवेळी यंदाच्या हंगामात ३०० लाख टन साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. साखर कारखान्यांना प्रति क्विंटल १३.८८ रुपयांचे अनुदान मिळते. पण, ते मिळण्यात विलंब होताना दिसत आहे. डिसेंबर २०१८पर्यंत अनुदानाची थकबाकी २५ हजार कोटी होती. यंदाच्या हंगामात सरकारने ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले असले तरी, त्यात आतापर्यंत फारसे समाधानकारक चित्र दिसत नाही. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी ११ हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली आहे. कारण, कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास असमर्थ आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. किमान विक्री किंमत ३४ रुपये प्रति किलो करून नुकसान भरून काढण्यात यावे, असे मत पवार यांनी मांडले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांना साखरेऐवजी इथेनॉलचा पर्याय स्वीकारण्याचा सल्ला दिला आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी इथेनॉलचा पर्याय चांगला असला तरी, तो प्रत्यक्षात उतरायला आणखी दोन वर्षे लागतील, असे मत व्यक्त केले आहे.
लोकसभा निवडणूक आणि ऊस दर
लोकसभा निवडणुकीत उसाच्या मुद्द्याचा परिणाम दिसणार आहे. राज्यातील ४८ पैकी १५ मतदारसंघ पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्ट्यात आहेत. २०१४च्या निवडणुकीत काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या बालेकिल्ल्यातील ७ जागा जिंकल्या होत्या. आता लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण आणखी तापणार आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी, उसावरून सरकारला नको, तर कारखान्यांना लक्ष्य करा, असे मत व्यक्त केले होते. तर, सरकार राजकीय फायद्यासाठी अशी शेतकऱ्या्ंची फासवणूक करत असल्याचे प्रत्युत्तर खासदार शेट्टी यांनी दिले आहे.
डाउनलोड करा चिनीमण्डी न्यूज ऐप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
