नवी दिल्ली : सर्वसामान्य जनतेला पुढील महिन्यापासून अत्यंत महागड्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरापासून दिलासा मिळू शकतो. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. जर असे झाले तर देशात पेट्रोलचा दर ७५ रुपये आणि डिझेलचा दर ६८ रुपये प्रती लिटर होऊ शकतो.
वस्तू तथा सेवा कराबाबत (जीएसटी) मंत्री स्तरीय समितीकडून एक देश एक दर अशा सुत्राने पेट्रोलियम पदार्थांवर कर आकारणी करण्याचा विचार सुरू आहे. या प्रक्रियेशी संबंधित सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंधन दरात आणि सरकारी महसुलात बदल करण्याबाबत हे महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शुक्रवारी लखनौमध्ये ४५ वी जीएसटी परिषदेची बैठक होत आहे. त्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
अलिकडेच केरळ हायकोर्टाने पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर जीएसटी परिषदेच्या समोर १७ सप्टेंबर रोजी हा विषय आणला जात आहे. मात्र यातून मिळणारे उत्पन्न पाहता वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलियम पदार्थ जुएसटीच्या कक्षेत आणण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात येते. यासाठी तीन चतुर्थांश सदस्यांची सहमती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येते. दुसरीकडे यावर्षी मार्च महिन्यात एसबीआयच्या इकॉनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंटने आपल्या अहवालात पेट्रोल आणि डिझेल अथवा पेट्रोलियम पदार्थ जर जीएसटीच्या कक्षेत आणली तर केंद्र सरकारच्या महसुलात फक्त ०.४ टक्के घट होईल असे म्हटले आहे.
चीनीमंडी चे अपडेट्स व्हाट्सअप वर मिळवण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
WhatsApp Group Link
