नैरोबी : शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे देण्यास साखर कारखान्यांनी उशीर केला तर कारखानदारांना दंड करण्याची तरतूद करणारा कायदा संसदेमध्ये शेतकरी सुरक्षेबाबत कायदा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. संसदेने गेल्या आठवड्यात साखर धोरण, २०१९ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली होती. त्याअंतर्गत साखर कारखानदारांना ऊस खरेदी केल्यानंतर ठराविक कालावधीत शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे द्यावे लागतील. वेळेत पैसे न दिल्यास दंड भरावा लागेल. संसदेने विधेयकात दंडाची तरतूद करण्यासाठी मतदान घेतले. आता यावर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. या कायद्याचा उद्देश शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याचा आहे असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आर्थिक तणावाचा सामना करणाऱ्या साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना अब्जावधी शिलिंगची ऊस बिले दिलेली नाहीत. आर्थिक चणचणीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठी त्यांना लीजवर देण्याचा पर्याय निवडला आहे. मुमियास, मिवानी चेमेलिल, नजोइया, मुहोरोनी आणि सोनी यांसारख्या आजारी कारखान्यांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३८.५ बिलियन थकवले आहेत. यात शेतकरी आणि कर्जदारांचा समावेश आहे. सरकारने तेव्हापासून खासगीकरणावर जोर दिला आहे. कृषी कॅबिनेट सचिव पीटर मुन्या यांनी एप्रिल महिन्यात कृषी आणि खाद्य प्राधिकरणाला याबाबत निर्देश दिले होते. साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांसमवेत नवे करार करावेत, त्यामध्ये दंडाची तरतूद असावी याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
