बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नरसिंहपूर (मध्य प्रदेश): चीनी मंडी
मध्य प्रदेशमध्ये उसाच्या एफआरपीचा प्रश्न खूपच चिघळला असून, साखर कारखाने आणि सरकार आमने-सामने आले आहेत. साखर कारखाना मालकानी २९४.२० पैसे प्रति क्विंटल दराने ऊस खरेदी करण्यास नकार दिल्याने तेढ निर्माण झाली आहे. साखर कारखान्यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि कृषी मंत्र्यांशी या संदर्भात दाद मागण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण, त्याला यश आलेले नाही. या प्रकरणी हायकोर्टात जाण्याचा निर्णय कारखानदारांनी घेतला असून, सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
नरसिंहपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील उसाच्या सरासरी रिकव्हरीच्या आधारावर २९४.२० रुपये प्रति क्विंटल दर जाहीर केला होता. त्याला कारखानदारांनी विरोध केला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना नोटिस पाठवून ३१ जानेवारी पर्यंत खुलासा करण्यास सांगितले आहे. तसेच दंडात्मक कारवाईचा इशाराही दिला आहे. त्यामुळेच कारखानदारांनी मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांची भेट होऊ शकली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांनी हा प्रश्न त्यांच्या कानावर घालून लवकरात लवकर तोडगा काढण्याची ग्वाही दिली आहे. मात्र, जर तोडगा निघाला नाही, तर कारखाना बंद करण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, अशी भूमिका कारखानदारांनी घेतली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत खरेदी केलेल्या उसाची रिकव्हरी कमी होती. त्यामुळे त्या उसालाही २९४.२० रुपये प्रति क्विंटल दर देणे शक्य होणार नाही, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्याना असा दर जाहीर करण्याचा अधिकार नसल्याचे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी हायकोर्टात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि कृषी मंत्र्यांकडून तोडगा निघाला नाही लेखी सूचना देऊन १ फेब्रवारीपासून कारखाना बंद करण्याचीही तयारी दर्शवली आहे.
उसाची रिकव्हरी लक्षात घेऊनच दर निश्चित केला आहे. कारखान्यांना तो दर द्यावाच लागले. हा सरकारचा आदेश आहे. जर, कारखाने हायकोर्टात जात असतील तर, शेतकरी हितासाठी आम्ही कॅव्हेट दाखल करू, असे जिल्हाधिकारी दीपक सक्सेना यांनी सांगितले.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
