बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर सादर करण्यात आलेल्या केंद्रांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना वर्षाला ६ हजार रुपयांचे मानधन आणि पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमाफ करून शहरी मध्यमवर्ग आणि शेतकऱ्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आल्याचे दिसत आहे.
पाच राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजपला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. त्यामुळे अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी, आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागल्याचे दिसत नाही.
अर्थमंत्री इअअरुण जेटली कर्करोगावरील उपचारांसाठी विदेशात असल्याने, त्यांच्याऐवजी रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. गोयल यांनी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा केली. या अंतर्गत दोन हेक्टरच्या आत शेती असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला वर्षाला सहा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. वर्षभरात तीन टप्प्यांत ( प्रत्येक दोन हजार) हे पैसे देण्यात येणार असून, त्याचा कालावधी १ डिसेंबरपासून गृहित धरला जाणार आहे. या योजनेचा फायदा देशातील १२ कोटी शेतकऱ्यांना होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
साखर उद्योगाचा अपेक्षाभंग
अतिरिक्त उत्पादन, देशातील बाजारात कमी झालेली मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले साखरेचे दर यांमुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला केंद्राच्या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण, सरकारने साखर उद्योगासाठी किंवा ऊस उत्पादकांसाठी कोणतिही विशेष घोषणा केली नाही. साखरेला मागणीच नसल्याने कारखाने अडचणीत आले असून, शेतकऱ्यांची एफआरपीची बिले थकली आहेत. थकबाकीचा हा आकडा वाढतच चालला असताना, ऊस उत्पादकांसाठी अनुदान जाहीर करावे आणि ते थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावे, अशी मागणी साखर उद्योगाने केंद्राकडे केली होती. पंतप्रधान कार्यालयाकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या पातळीवर साखर उद्योगातील अडचणीची दखल घेण्यात आली नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे बोलले जात आहे.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या घोषणा
– पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
– स्टँडर्ड डिडक्शन ४० हजारांवरून ५० हजार
– होम लोन असेल तर, कर मुक्त उत्पन्न ९ लाखांपर्यंत शक्य
– दुसरे घर खरेदी केल्यास लागणार कर रद्द
– २०२२ पर्यंत न्यू इंडिया लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध
– पशूपालनासाठी सरकार दोन टक्के व्याज दराने देणार कर्ज
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
