लखनौ उत्तर प्रदेशातील गळीत हंगामात साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळावर आणि खरेदी केंद्रावर ऊस पुरवठा निश्चित करण्यासह ऊसाच्या वजनातील हेराफेरी रोखण्यासाठी तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २०२१-२२ या हंगामात ऊस आयुक्तांकडून निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
राज्यभरात विविध ठिकाणांहून ऊस वजन करताना घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे सॉप्टवेअर पुरवठा करणारी कंपनी तसेच एएमसीमध्येही द्विधा स्थिती आहे. वजन माप अधिनियम २००९ आणि सुसंगत नियमावली २०११ या अंतर्गत सॉफ्टवेअर तसेच हार्डवेअर प्रदान करणारी कंपनीने टेंपरिंगफ्रूप मशीन अथवा सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून द्यावे अशी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सॉफ्टवेअर अथवा यंत्रणेत त्रुटी राहू नये याची दक्षता घेण्याची गरज आहे.
या तरतुद लक्षात घेऊन ऊस आयुक्तांनी वजन चोरीवर आळा घालण्यासाठी २०२१-२२ या हंगामासाठीचे निर्देश जारी केले आहेत. त्याअंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा (वेब्रीज) यामधील छेडछाड, तसेच कॅलिब्रेशन केलेले आढळल्यास संबंधितांविरोधात वजन मापे अधिनियम २००९ तसेच संलग्न अधिनियम २०११ अंतर्गत कार्यवाहीच्या सूटना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये साखर कारखाने, सॉफ्टवेअर प्रदाता एएमसींनाही सूचित करण्यात आले आहेत.
ऊस आयुक्त, अधिकारी स्तरावर याबाबत कार्यवाही करावी, वेळोवेळी यावर निरीक्षण ठेवावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यात आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना आयुक्तंनी सांगितले की, २२ डिसेंबर २०२१ पर्यंत राज्यात विविध ऊस खरेदी केंद्रांवर १७ गंभीर तसेच १९६ साधारण असे एकूण २१३ अनियमित प्रकरणे आढळली आहेत.त्यातील १२८ प्रकरणात वजन लिपिक तसेच अध्यक्षांना नोटीसा जारी केल्या आहेत. तर १४ लिपिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
