बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे ,आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
देशातील मागणीपेक्षा साखरेचे उत्पादन जास्त होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून होत आहे. या संदर्भात साखर उद्योगाचे शिष्टमंडळ आज (गुरुवार, ७ फेब्रुवारी) अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची भेट घेणार आहेत. साखर कारखाना फायद्यात रहावा, त्याच्याकडे कॅशफ्लो रहावा यासाठी काही कंपन्या किंवा कारखाने इथेनॉल उत्पादन करण्यासाठी इच्छुक आहेत. त्यांना सरकारने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी साखर उद्योगातून होत आहे.
सरकारने साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यातीचे टार्गेट दिले आहे. याबाबत इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे महासंचालक अबिनाश वर्मा म्हणाले, ‘आतापर्यंत १५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. सरकार अनुदानाच्या माध्यमातून कारखान्यांना मदत करत आहे. पण, कारखान्यांना दिलेला निर्यात कोटा ते पूर्ण करतील, असे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. सरकारला अनुदान देण्याला थोडा वेळ लागणार हे आम्ही ही मान्य करतो. पण, जर काही कारखाने सध्याच्या स्थितीत निर्यात करू शकत असतील. तर, इतरही करू शकतात.’ वर्मा म्हणाले की, साखर उद्योगाने इथेनॉल उत्पादनाशी संबंधित आणखी प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा आग्रह सरकारपुढे धरला आहे.
देशातून या संदर्भातील जवळपास २५६ अर्ज आले होते. पण, त्यातील ११४ प्रकल्पांना अनुदानीत कर्जा आतापर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारने १० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अजूनही प्रस्ताव सरकारकडे पडून आहेत. त्यांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे.
इसोसिएशनने केंद्राकडे साखरेचा किमान विक्री दर ३५ ते ३६ रुपये किलो करावा, अशी मागणी केली आहे. साखरेचा सध्या किमान विक्री दर उत्तर प्रदेशातील दर ३१ ते ३१.५० रुपये किलो तर, महाराष्ट्रात २९ रुपये प्रति किलो आहे. सरकारने कारखान्यांना निर्यात कोट्या पलिकडे जाऊन निर्यात करण्याची अनुमती द्यावी आणि प्रो रेटा बेसिसवर भरपाई द्यावी, असे इंडियन शुगर एक्झिम कॉर्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अधीर झा यांनी म्हटले आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
