नवी दिल्ली : जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) विवाद निवारण समितीच्या निर्णयाविरोधात भारताने अपिल दाखल केले आहे. भारताने साखर आणि उसासाठी देशांतर्गत पाठबळ देणाऱ्या केलेल्या उपाययोजना जागतिक व्यापार नियमांच्या विरोधात असल्याचा निकाल विवाद निवारण समितीने दिला आहे. याबाबत एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली.
डब्ल्यूटीओच्या निकालाविरोधात भारताने हे अपिल केले आहे. हे प्राधिकरण अशा व्यापारी वादाबाबत अंतिम तोडगा काढण्याचे काम करते. भारताच्यावतीने सांगण्यात आले की, विवाद निवारण समितीने ऊस उत्पादक तथा निर्यातीसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनाबाबत काढलेला निष्कर्ष चुकीचा आणि पूर्णपणे अस्वीकारार्ह आहे.
समितीने १४ डिसेंबर २०२१ रोजी आपल्या निर्णयात भारताला उत्पादन सहाय्य, बफर स्टॉक, वितरण तसेच वाहतूक योजनांबाबतच्या निर्बंध लागू केलेले अनुदान मागे घेतले पाहिजे. भारताने १२० दिवसांत असे प्रतिबंधीत अनुदान मागे घ्यावे. भारताच्या साखर अनुदानाविरोधात ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आणि ग्वाटेलामाने तक्रार केली होती. भारताने जागतिक नियमांविरुद्ध जात शेतकऱ्यांना अनुदान दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. समितीचा हा निर्णय अनुचित असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. भारताने या निर्णयाविरोधात अपिल दाखल केले आहे.
