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नई दिल्ली: कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री-किसान योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए सहयोग मांगा है। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को तीन किस्त में सालाना 6,000 रुपये की सीधी सहायता दी जाएगी।
सरकार के अनुसार इस योजना से 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को फायदा होगा।
अंतरिम बजट में घोषित की गई इस योजना को इसी वर्ष से लागू किया जाएगा और 2,000 रुपये की पहली किस्त मार्च तक सीधे किसानों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी।
कृषि मंत्रालय ने योजना के परिचालन दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं और राज्य सरकारों को पात्र लाभार्थियों का विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।
सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों को अलग से लिखे पत्र में कहा, “आप इस बात से सहमत होंगे कि राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक प्रशासनिक मशीनरी की प्रतिबद्ध भागीदारी इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है।”
मंत्री ने राज्यों से “इस योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समर्थन प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि पात्र छोटे और सीमांत परिवारों को त्वरित लाभ हस्तांतरित किया जा सके और वे नए उत्साह के साथ समृद्धि की ओर बढ़ सकें।”
इस योजना से राजकोष पर सालाना 75,000 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। चालू वित्त वर्ष में पहली किस्त प्रदान करने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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