बजेट २०२२ : जाणून घ्या जीडीपी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कराविषयी…

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण एक फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बजेट सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प समजून घेणे हे प्रत्येकासाठी सहज सोपे असत नाही. बजेटशी जोडलेल्या गेलेल्या अनेक शब्दांबाबत अनेकजण अनभिज्ञ असतात. यातील काही गोष्टी आपल्याला बजेटचे अंतरंग ओळखण्यास उपयुक्त ठरतात. जीडीपी, वित्तीय तूट, महसुली तूट, प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर अशा संकल्पना या अनुषंगाने महत्त्वाच्या आहेत.

देशाच्या बजेटसाठी १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे आर्थिक वर्ष असते. बजेटमध्ये सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपीवर भर दिला जातो. कोणत्याही देशात ठराविक वेळी तयार असलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे बाजार मूल्य यास सकल घरेलू उत्पादन अर्थात जीडीपी असे संबोधले जाते. तर  वित्तीय तूट आणि महसुल तूट या संकल्पनाही महत्त्वाच्या ठरतात. जेव्हा कर्ज वगळता एकूण खर्च महसुलापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा त्याला वित्तीय तूट असे संबोधले जाते. उत्पन्न आणि खर्च यातील तफावत भरून काढण्यासाठी सरकार दरवर्षी अतिरिक्त कर्ज घेत असते.

दुसरीकडे महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यातील फरकही महसुली तूट म्हणून ओळखला जातो. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर हेही घटक महत्त्वाचे आहेत. व्यक्ती, संघटनांच्या उत्पन्नावर थेटपणे आकारले जाणारे कर अर्थात प्राप्तीकर, कॉर्पोरेट कर हे बजेटसाठी आधारभूत असतात. तर सेवा आणि वस्तुंवर आकारले जाणारे अप्रत्यक्ष करातून खूप उत्पन्न सरकारला मिळते. जेव्हा ग्राहक साहित्य, सेवा खरेदी करतो, तेव्हा त्यातून सरकारला कर मिळतो. यात उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्काचा समावेश होतो. टॅक्स रेव्हेन्यू, नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू, किमान वैकल्पिक कर या बाबींवरही बजेटमध्ये भर दिला जातो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here