बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
भारताने मलेशियाच्या पाम तेलावरील आयात शुक्ल कमी केल्याने मलेशियाने भारताकडून साखर आयात करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मलेशियाकडून पहिल्या टप्प्यात ४४ हजार टन साखरेची ऑर्डर देण्यात आली आहे. भविष्यात त्यांच्याकडून आणखी साखरेची मागणी होणार असल्याने साखर उद्योगात चैतन्याचे वातावरण आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकी दरम्यान, भारतातील एकूण ऊस बिल थकबाकी ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील किमान विक्री किंमतवाढवणे, इथेनॉलला प्रोत्साहन देणे याही पेक्षा साखरेची निर्यात होणे, याकडे सरकार गांभीर्याने बघत आहे. मलेशियाने सध्या ४४ हजार टन साखरेची ऑर्डर दिली असली तरी, भविष्यात त्यांच्याकडून आणखी ऑर्डर मिळण्याची आशा आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
यंदाच्या हंगामात भारताने आतापर्यंत १५ लाख टन साखरेची प्रत्यक्ष ऑर्डर घेतलेली आहे. त्याचवेळी मलेशियासह चीन आणि इंडोनेशियाकडून भारताकडे साखरेची मागणी होण्याची शक्यता आहे. भारतातील निर्यातदारांना वेळेवर निर्यात करता यावी यासाठी चीनशी साखर आणि तांदळाच्या त्यांच्या आयात कोट्याविषयी चर्चा सुरू असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली.
त्याचबरोबर सरकारने बांगलादेश, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियाला शिष्टमंडळ पाठवले असून, त्यांना साखर निर्यात करण्याविषयी युद्ध पातळीवर चर्चा सुरू आहे. भारताने आमच्या पाम तेलावरील आयात शुल्क कमी केल्यास आम्ही त्यांच्याकडून साखर आयात करू, असे मलेशिया आणि इंडोनेशियाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. भारताने दोन्ही देशांतून आयात होणाऱ्या कच्च्या पाम तेलावरील शुल्क गेल्या महिन्यापासून ४४ वरून ४० टक्क्यांवर आणले आहे. तर, प्रक्रियायुक्त शुद्ध पाम तेलावरील शुल्क ५४ टक्क्यांवरून ४५ टक्के केले आहे.
भारत सरकारने साखर कारखान्यांना ५० लाख टन साखर निर्यतीचे टार्गेट दिले असून, त्यासाठी कारखान्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून प्रोत्साहनही देण्यात येत आहे. साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार यंदा एप्रिलच्या मध्यापर्यंत ऊसबिलाची थकबाकी ३५ हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सध्या साखर कारखान्यांकडे खेळत्या भांडवलाचा तुटवडा आहे. त्यामुळे त्यांना ऊस उत्पादकांचे देणी भागवणे अशक्य झाले आहे. सध्या साखर कारखान्यांचा किमान विक्री दर २९ रुपये प्रति किलो आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा पाच ते सहा रुपयांनी हा दर कमी आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऊस उत्पादकांची देणी टोक गाठण्याची शक्यता आहे. देशात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र मिळून एकूण उत्पादनाच्या ७५ टक्के वाटा उचलतात. या दोन्ही राज्यांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी एफआरपीच्या बिलांची वाट पाहत आहेत. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८० तर, महाराष्ट्रात ४८ जागा आहेत. दोन्ही राज्यांत भाजपची सत्ता असल्याने ऊस बिल थकबाकी सत्ताधारी पक्षासाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
