उस थकीत एफआरपीवर १५ टक्के व्याज देण्याचे आदेश मिळण्याचे संकेत 

बातम्या वाचू नका ऐकाही, बातम्या वाचणे झाले एकदम सोपे, आत्ता बातम्या वाचणे आणि ऐकणे झाले एकत्रच

पुणे : प्रतिनिधी                              

थकीत एफआरपीप्रकरणी १४ व्या दिवसानंतर संपूर्ण रक्कमेवर १५ टक्के दराने व्याज देण्याचे आदेश साखर कारखान्यांना देऊ, असे आश्वासन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिले. त्यामुळे पुण्यातील साखर आयुक्तालयासमोरील शेतकरी संघटनेचे धरणे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. संघटनेच्या अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू होते.

दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्याबाबतही सरकारला अहवाल पाठवण्याची ग्वाही साखर आयुक्त गायकवाड यांनी दिली. दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट रद्द करण्याच्या   मागणीवर अन्य राज्यांचा अभ्यास करून आणि साखर क्षेत्रातील संस्थाची मते घेऊन अभिप्राय पाठवण्याच्या सूचना राज्य शासनाने साखर आयुक्तालयास दिल्या आहेत. त्यानुसार सर्व संबंधितांची मते घेऊन २५ मार्चपर्यंत अहवाल राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे साखर आयुक्त गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.

थकित एफआरपी एकरकमी मिळावी आणि दोन साखर कारखान्यामधील अंतराची अट काढून टाकावी, या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेने पुण्यात साखर संकुलासमोर २५ जानेवारीपासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. याबाबत साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व अधिकार्‍यांसमवेत  शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची चर्चा झाली झाली.

याबाबत रघुनाथदाद पाटील म्हणाले, ‘साखर कारखान्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर एफआरपी थकीत आहे. चौदा दिवसांनंतर एफआरपीची रक्कम दिलेली नाही, त्या रक्कमेवर १५  टक्के दराने संबंधित सर्व कारखान्यांकडून  व्याजाची आकारणी करूनच रक्कम वसूल करा, अशी आमची मागणी होती. त्याबाबत आदेश काढण्याची ग्वाही साखर आयुक्तांनी दिली आहे. दोन साखर कारखान्यांमधील अंतराचा मुद्दाही चर्चेत होता. ही अट काढून टाकावी याबाबत नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात, आरबीआयचे माजी गव्हर्नर सी रंगराजन यांच्या अहवालांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी आम्ही चर्चेत केली.’

यावर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ आणि राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे मत घेण्याला शेतकरी संघटनेचा विरोध असल्याचे रघुनाथदाद पाटील यांनी सांगितले. तज्ञांनी अहवाल दिलेले असल्याने त्यावर पुन्हा चर्चा नको, असे त्यांनी स्पष्ट केले. साखर आयुक्तांनी मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून शासनाला अहवाल पाठविण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आंदोलन तूर्तास स्थगित केल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

कायदा काय सांगतो?

साखर नियंत्रण कायदा १९६६ नुसार १४ दिवसात  एफआरपीची  रक्कम देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. राज्यात एफआरपीची  ४ हजार ८०० कोटी रुपये   रक्कम थकीत आहे. संबंधित कारखान्यांना १५ व्या दिवसांपासून १५ टक्के व्याजाची आकारणी करूनच रक्कम कायद्यान्वये द्यावी लागेल.

डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप:  http://bit.ly/ChiniMandiApp