नई दिल्ली: चीनी उद्योग ने एथेनॉल उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के समर्थन का स्वागत किया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) के अनुसार, 1 अक्टूबर से गैर-मिश्रित ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने का सरकार का निर्णय एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए, सरकार ने चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए 2021-2022 के संशोधित अनुमान में 160 करोड़ रूपये और 2022-23 के बजट अनुमान में 300 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा है। इससे देश में अधिक एथेनॉल डिस्टिलरीज की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा।
ISMA ने प्रेस बयान में कहा कि, तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने EOI का चौथा चक्र जारी किया है, जिसमें एथेनॉल सीजन वर्ष 2021-22 के दौरान खरीद के लिए लगभग 95 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता का संकेत दिया गया है। यह इंगित करता है कि मात्रा की गणना 11 प्रतिशत सम्मिश्रण पर विचार करके की गई है।
एथेनॉल के साथ बिना मिश्रित वाला फ्यूल अक्टूबर से महंगा हो जाएगा और निजी ईंधन खुदरा विक्रेताओं को मिश्रित ईंधन बेचने और एथेनॉल की खपत को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि “ईंधन का सम्मिश्रण इस सरकार की प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, अमिश्रित ईंधन (unblended fuel) पर अक्टूबर 2022 के पहले दिन से 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी-excise duty) लगेगा।”
