नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने इथेनॉल उत्पादनासाठी दिलेल्या पाठबळाचे साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे. इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (इस्मा) दिलेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबरपासून मिश्रण न केलेल्या इंधनावर प्रती लिटर २ रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लावण्याचा सरकारचा निर्णय इथेनॉल मिश्रण योजनेला प्रोत्साहन देणारा ठरेल. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाला सरकारने पाठबळ म्हणून साखर कारखान्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी २०२१-२२ या वर्षासाठी सुधारीत १६० कोटी रुपये आणि २०२२ -२३ च्या बजेटमध्ये ३०० कोटींची तरतुद केली आहे. त्यामुळे देशात अधिकाधिक इथेनॉल डिस्टिलरी स्थापन करण्यास मदत होईल.
इस्माने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, तेल वितरण कंपन्यांनी इओआयचा चौथा टप्पा सुरू केला आहे. यामध्ये २०२१-२२ या हंगामात जवळपास ९५ कोटी लिटर इथेनॉलची गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण ११ टक्के करण्याच्या दृष्टीने हे संकेत मिळाले आहेत. इथेनॉल मिश्रण नसलेले इंधन ऑक्टोबरपासून महाग होईल. त्यामुळे खासगी किरकोळ इंधन विक्रेत्यांना मिश्रीत इंधन विक्री आणि इथेनॉलच्या खपाला प्रोत्साहन मिळेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या बजेटच्या भाषणात म्हटले होते की, मिश्रण केलेल्या इंधनास सरकारचे प्राधान्य आहे. इंधनात इथेनॉल मिश्रणास प्रोत्साहन देण्यासाठी अमिश्रीत इंधनावर ऑक्टोबर २०२२च्या पहिल्या दिवसापासून २ रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाईल.
