कपूरथला : पंजाब विधानसभा निवडणुकीस काही दिवसांची प्रतीक्षा आहे. राजकीय पक्षांनी पंजाबच्या लोकांना चांगल्या भविष्याची आश्वासने देऊन मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांच्या गर्दीत आपल्या शेतांमध्ये घाम गाळत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मतदान न करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांकडून निराशा हाती पडली आहे. त्यामुळे आम्ही भविष्याबाबत निराश आहोत असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार शेतकऱ्यांनी सांगितले की, जर सरकार आमच्यासाठी काही करणार नसेल, तर मतदान करून काय फायदा ? ऊस शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पंजाबमधील कपूरथला जिल्ह्यातील शेतकरी खूप नाराज आहेत. सरकारने ऊसाचा दर प्रती क्विंटल वाढवला असला तरी वेळेवर पैसे मिळत नसल्याची समस्या आहे.
एएनआयशी बोलताना लखनपूर गावातील ऊस उत्पादक शेतकरी संतोख सिंह यांनी सांगितले की कमी १० एकर शेतात ऊस पिकवतो. ऊसाचा व्यवसाय सुरळीत नाही. सरकार याबाबत गंभीर नाही. ऊस उत्पादन करण्यास एक वर्ष लागते. तो घेऊन आम्ही जेव्हा साखर कारखान्यात जातो, तेव्हा आम्हाला ऊस बिलांच्या समस्येला तोंड द्यावे लागते. फगवाडा कारखान्याने २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांची ऊस बिले दिलेली नाहीत. फगवाडा कारखान्याकडे दोन वर्षांची बिले थकीत आहेत.
ऊस दराबाबत शेतकऱ्यांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. संतोख सिंह यांनी सांगितले की, पंजाब सरकारने ५० रुपये प्रती क्विंटल दरवाढ केल्यानंतर ३६० रुपये प्रती क्विंटलची अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, खासगी कारखान्यांनी एवढे पैसे देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे, चर्चेनंतर कारखाने शेतकऱ्यांना ३२५ रुपये प्रती क्विंटल दर देण्यास तयार आहेत. उर्वरीत ३५ रुपये प्रती क्विंटल सरकार देणार आहे. शेतकरी सतविंदर सिंह म्हणाले, एकीकडे यासाठीचा खर्च वाढत आहे. बियाणे, खते यांची दरवाढ झाली आहे. आम्ही मागणी केल्यानंतर ऊस दरवाढ झाली. मात्र, उत्पादन खर्चाच्या हिशोबाने दरवाढ झालेली नाही. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार शेतकऱ्यांना ऊस दर मिळत नसल्याचे सतविंदर सिंह यांनी सांगितले.