आर्थिक विकासाचा पुनरुद्धार हेच केंद्रीय बजेट २०२२-२३चे सर्वोच्च कर्तव्य आहे असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केले. मुंबईत बजेटनंतर विविध उद्योग घटकांशी संवाद साधताना त्या बोलत होत्या. अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. त्यावर आपण लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे. आम्ही सातत्याने रिकव्हरी व्हावी यासाठी प्रयत्नशील आहोत असे त्या म्हणाल्या. टिकाऊ पुनरुद्धार यादृष्टीने आम्ही विचार केला आहे. सरकारने स्थिरतेसाठी अधिक प्रयत्न केले आहेत असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
आर्थिक वर्ष २०२३ मधील बजेटमध्ये सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या योजना सुरु ठेवण्यासाठीचा खर्च ३५.४ टक्के वाढवून ७.५ लाख कोटी रुपये केला आहे. खासगी भागिदारी वाढविण्यासह अर्थव्यवस्थेसाठी नव्या रोजगार संधी यातून निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे, असे अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले. पायाभूत सुविधांसाठीच्या खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेवर गुमात्मक परिणाम होईल. कोरोना महामारीमुळे बसलेला फटका भरून काढण्यासाठी अशा प्रकारची व्यवस्था केली गेली आहे असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण, शेती, इतर तांत्रिक उद्योांवर लक्ष केद्रीत केले गेले आहे असे त्या म्हणाल्या.
