मुंबई : राज्य सरकारने सोमवारी मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार साखर कारखान्यांना दोन हप्त्यांमध्ये मूळ एफआरपी देण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या फॉर्म्यूल्यानुसार सरासरी साखर उताऱ्यानुसार ऊस बिलाचा पहिला हप्ता दिला जाईल. तर अंतिम उतारा आणि देणी याचा आढावा घेऊन हंगामाच्या अखेरीस १५ दिवसांमध्ये इतर सर्व ऊस बिले अदा केली जातील. उसाचा रस, बी हेवी अथवा सी हेवी मोलॅसिसपासून तयार झालेली साखर, इथेनॉलची विक्री यातून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार यामध्ये केला जाणार आहे.
ऊस बिले देण्याची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी राज्याची दोन महसुली भागात विभागणी करण्याची आली आहे. पुणे आणि नाशिक या महसूल विभागात सरासरी उतारा १० टक्के आहे तर उर्वरीत राज्याचा सरासरी उतारा ९.५ टक्के इतका आहे. सोमवारी दाखल केलेल्या या प्रस्तावाने यापूर्वी साखर कारखाने गेल्यावर्षीच्या उताऱ्याच्या आधारे ऊस बिले देत होते, ती पद्धती रद्दबातल करण्यात आली आहे. हंगाम २०२२-२३ साठी हा आदेश लागू होणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आपली थकबाकी देण्यास मदत मिळणार आहे.
