लखीमपूर : साखर कारखान्यांकडून ऊस बिले मिळण्यास उशीर होत असल्याचा परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता आपला मोर्चा गूळ उत्पादन युनिटकडे वळवला आहे. साखर कारखान्यांसारख्या वाहनांची रांगा गूळ उत्पादन युनिटसमोर दिसत आहेत. उत्तर प्रदेशातील ऊसासाठी समृद्ध असलेल्या लखीमपूर, पिलीभीत, सीतापूर आणि बहराइच जिल्ह्यांसह तराई विभागात बुधवारी मतदान होत आहे. येथील ऊस उत्पादक शेतकरी निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यावेळच्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांचे भवितव्य ऊस उत्पादकांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्ष त्यांना आकर्षित करण्यासाठी जीवतोड मेहनत करीत आहेत.
याबाबत द फ्री प्रेस जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, सर्व राजकीय पक्षांनी ऊस थकबाकी देण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनांनंतरही तराई विभागातील शेतकरी आपल्या उसाची विक्री करण्यासाठी गूळ युनिटसमोर रांगा लावत आहेत. तत्काळ मिळणारे पैसे हे गुऱ्हाळघरांना ऊस विक्रीचे मुख्य कारण आहे. कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास होणारा उशीर, ऊस तोडणीची पावती मिळण्यास होणारा विलंब यातून गूळ उत्पादकांना ऊस विक्रीचा उपाय सोयीस्कर ठरला आहे. सद्यस्थितीत गूळ युनिटकडून ऊस उत्पादकांना प्रती क्विंटल ३२०-३३० रुपये दर मिळत आहे. साखर कारखान्यांपेक्षा हा दर थोडा कमी आहे. कोरोना महामारीनंतर गुळाची मागणी अनेक पटींनी वाढली आहे. यावर्षी या विभागात मोठ्या संख्येने क्रशर सुरू झाले आहेत.
