मुंबई : महाराष्ट्रातील ऊस गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. सहा साखर कारखान्यांनी गाळप बंद केले आहेत. आणि इतर कारखानेही आपले कामकाज बंद करीत आहेत.
द हिंदू बिझनेस लाइनमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, राज्यातील साखर कारखान्यांनी राज्य सरकारकडे आर्थिक सहाय्य देण्याची मागणी केली आहे. अतिरिक्त ऊसाच्या बोजामुळे आर्थिक फटका बसत आहे. यांदरम्यान, राज्य सरकारने पुन्हा एकदा सर्व साखर कारखान्यांना सर्व ऊस गाळप करण्याचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रातील साखर आयुक्तालयाकडील आकडेवारीनुसार, हंगाम २०२१-२२ मध्ये ६ मार्च २०२२ पर्यंत महाराष्ट्रातील ६ साखर कारखान्यांनी गाळप बंद केले आहे. सध्या कोल्हापूर विभागातील ६ कारखाने बंद झाले आहेत. साखर आयुक्तालयाकडील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात १९७ साखर कारखान्यांनी गाळप सुरू केले आहे. यामध्ये ९८ सहकारी तर ९९ खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. आतापर्यंत १०१२.०७ लाख टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले आहे. राज्यात आतापर्यंत १०४४.०६ लाख क्विंटल साखर उत्पादन झाले आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा १०.३२ टक्के आहे.
राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी अलिकडेच विधानसभेत सांगितले की, बीड, जालना, परभणी, सातारा जिल्ह्यात अतिरिक्त ऊस दिसून येत आहे. पाटील म्हणाले, सर्व ऊसाचे गाळप केले जाईल. त्याशिवाय गाळप बंद केले जाणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाडा क्षेत्रातील साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना संकटापासून वाचविण्यासाठी सर्व ऊस गाळप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, ऊसाचे उत्पादन वाढले आहे. आणि आम्ही या हंगामात प्रती हेक्टक १२५ टन एकर उत्पादनाचा टप्पा गाठला आहे.
प्रसार माध्यमातील वृत्तानुसार, खासगी साखर कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने अलिकडेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेतली. सरकारने अतिरिक्त ऊसामुळे झालेल्या वाहतूक व इतर खर्चासाठी आर्थिक मदत करण्याची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.
