हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
साखर उद्योग अडचणीत सापडतो. सरकारकडून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जाते. सरकार मदतही करतं. पण, कायमस्वरूपी तोडगा काही निघत नाही. पुढच्या दोन-तीन वर्षांनंतर पुन्हा तशीच परिस्थिती उद्भवते आणि सरकारच्या पॅकेजकडे डोळे लागतात. त्यामुळे साखर उद्योगातील समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी उसाला बाजारातील वास्तव परिस्थितीनुसार भाव देणे, हाच चांगला पर्याय दिसत आहे. पॅकेज जाहीर करणे अर्थातच योग्य पर्याय नाही, असे मत विश्लेषकांकडून व्यक्त होत आहे.
सध्याची साखर उद्योगाची परिस्थिती पाहिली तर, येत्या काही महिन्यांत सरकार शेतकऱ्यांसाठी आम्ही काय काय केले याचा ढोल बडवू लागेल. ‘देशातील १४२ साखर कारखान्यांना कर्ज रुपाने ६ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. इथेनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी ११४ साखर कारखान्यांना ६ टक्के व्याज दराने ६ हजार कोटी रुपयांचा अर्थ पुरवठा केला.’ अर्थातच अशा स्वरूपातील पॅकेज ही केवळ तात्पुरता मुलामा लावण्यासाठी असतात. त्यातून उद्योगाच्या समस्या सुटत नाहीत. यापूर्वीही आणि आताच्या पॅकेजमध्येही व्याज सवलत देण्यात आली आहे. साखर उद्योगाला मुद्दल फेडायचीच आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पुढच्या पाच वर्षांसाठी वर्षाला ३६८ कोटी रुपयांचे कर्ज साखर उद्योगाला फेडायचे आहे. आणखी पॅकेज मंजूर झाले तर, त्यात ३६० कोटी रुपयांची भरच पडणार आहे. या सगळ्यात कळीचा मुद्दा आहे तो, सरकारकडून ठरवण्यात येणारा उसाचा सक्तीचा दर. केंद्राकडून ठरवण्यात येणारी एफआरपी आणि उत्तर प्रदेश सारख्या सरकारकडून जाहीर करण्यात येणारी स्टेट अडव्हायजरी प्राइस यांचा साखरेच्या बाजारपेठेशी काहीही संबंध नसतो. गेल्या दोन वर्षांना साखरेची किमान विक्री किंमत ६ टक्क्यांनी घसरली आहे. तर, एफआरपी १३ टक्क्यांनी वाढली आहे. एकिकडे या उद्योगात कच्च्या मालाचा दर निश्चित केला जातो आणि त्यापासून तयार होणाऱ्या साखरेचा विक्री दर मात्र कमी आहे. त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे.
दुसरीकडे साखर कारखाने शेतकऱ्यांना ऑक्टोबर ते मार्च या काळात पैसे देत असले तरी, कारखाना पुढच्या १४ ते १६ महिन्यांमध्ये ते त्यांची साखर आणि इतर उपपदार्थांची विक्री करत असतो. त्यामुळे याचा विचार केला तर, उशिरा होणारे ऊस बिल पेमेंट मान्य करावे लागेल. पण, सरकार साखर कारखान्यांना नोटिस पाठवते. त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातात. त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाते. अशा माध्यमातून सरकार शेतकऱ्यांना असे भासवते की, कारखान्यांना पॅकेज देऊन आणि कारवाईची धमकी देऊन ते शेतकऱ्यांची देणी भागवतील. प्रत्यक्षात जोपर्यंत मार्चअखेरपर्यंत कारखान्यांकडे ऊस येत राहील तोपर्यंत ऊस बिल थकबाकी वाढतच जाईल. त्यानंतर थकबाकी वाढणार नाही. त्यानंतर साखर आणि उपपदार्थांची विक्री सुरू होईल. त्यातून कारखाने देणी भागवू लागतील. साखरे उद्योगाच्या चक्रातून कारखान्यांची देणी भागतील.
देशातील साखर कारखाने वर्षाला साधारण ९० हजार कोटी रुपयांची ऊस खरेदी करतात. त्यामुळे त्यांचा उत्पादन खर्च १ लाख २० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जाईल. जवळपास २५० ते २६० लाख टन साखरेच्या विक्रीतून त्यांना पैसे मिळतात. दुसरीकडे आदर्श परिस्थितीत त्यांनी ५० ते ६० लाख टन साखर निर्यात करणे अपेक्षित आहे. पण, जगातील इतर साखर निर्यातदार देशांच्या तुलनेत भारतातील ऊस महाग आहे. जर, साखरेची किमान विक्री किंमत ३० रुपये किलो गृहित धरली आणि उपपदार्थांची विक्री साखरेच्या किमतीच्या १५ टक्के होत असेल, असे जरी मानले तर, कारखान्यांना जो शॉर्टफॉल येतो त्यात त्यांना कर्जांची परतफेड करणे कठीण जात आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशमध्ये सरकारच्या टॅक्स सवलतीला प्रतिसाद देत अनेक कारखान्यांनी आपला विस्तार केला. पण, त्यानंतर हेच कारखाने बॅकफूटवर आले.
गेल्या वर्षी सरकारने इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवून चांगले काम केले आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची मर्यादा दहा टक्के करण्याचे लक्ष्य अजूनही पूर्ण झालेले नाही. तरीही सरकार आणखी इथेनॉल मिश्रणाला परवानगी देत आहे. सध्या साखर उद्योग २६० कोटी लिटर इथेनॉल तेल वितरण कंपन्यांना विकत आहे. त्यात आणखी २०० कोटी लिटरची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. सरकारच्या इथेनॉल वाढीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या ६ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे परिणाम येत्या २-३ वर्षांत दिसू शकतील. पुढच्या वर्षी पर्यंत साखर उद्योग आणखी १०० कोटी लिटर इथेनॉल विक्री करेल, असे गृहित धरले तरी ते १६ लाख टन साखरेएवढे असणार आहे. बी ग्रेड मळीपासून तयार केलेल्या इथेनॉलला ५२ रुपये प्रति लिटर प्रमाणे दर मिळणार आहे. त्यामुळे कारखाने साखरेच्या तुलनेत प्रत्येक किलोमागे ४ रुपये जादा मिळवणार आहेत.
मुळात हे सगळं चित्र साखर उद्योगासाठी चांगलं दिसत असलं तरी, इथेनॉलची वेगाने होणारी विक्री ही उत्पादन खर्च आणि मिळकत यातील मोठी तफावत भरून काढू शकणार नाही, हे मान्यच करावे लागेल. दुसरीकडे साखर उद्योगापुढील समस्यांचा कायमस्वरूपी तोडगा काढला नाही तर, थकबाकीचा डोंगर वाढतच जाणार आहे. कारण, उसाला अशी मिळणारी किंमत त्याचे उत्पादन वाढवण्यास मदत होणार आहे. सध्या साखर कारखाने बँकांची देणी भागवण्यात अपयशी ठरत आहे. यासाठी किमान रिझर्व्ह बँकेच्या कडक निकषांचे आभार मानायलाच हवेत.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
