चंडीगड : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी लवकरात लवकर देण्याबाबत अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार आणि पंजाब प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे (पीपीसीसी) माजी प्रमुख प्रताप सिंह बाजवा यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्याकडे केली आहे. याबाबत लिहिलेल्या पत्रात बाजवा यांनी म्हटले आहे की, पंजाबमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. कारण ही थकबाकी म्हणजे पंजाब अन्नधान्य (खरेदी आणि पुरवठा विभाग) अधिनियम १९५३ आणि ऊस नियंत्रण आदेश १९६६च्या कलम १५ अ मधील तरतुदींचे उल्लंघन आहे. राज्यात २०२१-२२ हा हंगाम जवळपास समाप्त झाला आहे. ऊसाचे गाळप पूर्ण झाल्याने बहुतांश साखर कारखाने बंद झाले आहेत. काही कारखाने पुढील दहा ते पंधरा दिवसांत गाळप पूर्ण करतील अशी शक्यता आहे.
याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, ते म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या एकूण बिलांपैकी ५० टक्के रक्कम दिलेली नाही. १८ मार्च २०२२ पर्यंत सहकारी कारखान्यांची थकबाकी २८०.७ कोटी रुपये आहे. अशाच पद्धतीने खासगी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ५१३ कोटी रुपये थकवले आहेत. बाजवा यांनी पुढे लिहिले आहे की, पंजाबमध्ये २०२१-२२ या हंगामात एसएपी ३१० रुपये प्रती क्विंटलवरुन ३६० रुपये प्रति क्विंटल करण्याची घोषणा केली गेली होती. सरकारने खासगी साखर कारखान्यांसोबत ३५ रुपये प्रती क्विंटल देण्यावर सहमती व्यक्त केली होती. मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक, बँक खाते अपडेट नसल्याने पैसे मिळालेले नाहीत.
