उत्तर प्रदेशचे ऊस तथा साखर आयुक्त संजय आर. भुसरेड्डी यांनी गळीत हंगाम २०२२-२३साठी ऊस सर्वेक्षण धोरण जाहीर केले आहे. प्रत्येक गळीत हंगामातील ऊसाचे संभाव्य उत्पादन लक्षात घेऊन साखर कारखान्यांना ऊस क्षेत्र वाटप, शेतकऱ्यांकडून साखर कारखान्यांसाठी पुरवठा केल्या जाणाऱ्या उसासाठीचे नियोजन केले जाते. ऊस उत्पादनाच्या योग्य अनुमानासाठी करण्यात येणारे सर्वेक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.
याबाबत आयुक्त भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, २० एप्रिलपासून ऊस सर्वेक्षण सुरू होईल. ते २० जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. मेट्रिक प्रणालीवर ही प्रक्रिया अवलंबून असेल. यात पारदर्शकता आणणे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे त्वरीत निराकरण करण्यासाठी डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऊस सूचना प्रणाली तथा स्मार्ट ऊस शेतकरी प्रोजेक्ट अंतर्गत भ्ंदक भ्मसक ब्वउचनजमत क्मअपबम;भ्ण्भ्ण्ब्ण्द्ध च्या माध्यमातून जीपीएस सर्व्हे केला जाईल.
ते म्हणाले की, या वर्षी ऊत उत्पादक शेतकऱ्यांनी लागवड केलेल्या ऊसाच्या क्षेत्रफळाबाबत मदुनपतलण्बंदमनचण्पद वेबसाइटवर घोषणापत्र ऑनलाइन अपलोड करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. घोषणापत्रात लिहिलेल्या माहितीची शंभर टक्के पडताळणी सर्व्हेत केली जाईल.
ऊस सर्वेक्षणासाठी प्रत्येक साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात कर्मचाऱ्यांच्या उपलब्धतेनुसार ५०० ते १००० हेक्टरच्या सर्व्हेसाठी सर्कल तयार केली जातील. ऊस सर्वेक्षण टीममध्ये एक कर्मचारी राजकीय ऊस पर्यवेक्षक अथवा समितीचा असेल. यासोबतच साखर कारखान्याचा कर्मचारी असेल. आयुक्तांनी सांगितले की, सर्वेक्षण टीममध्ये तेच कर्मचारी असतील, ज्यांना या प्रक्रियेबाबत परिपूर्ण माहिती असेल. सर्वेक्षण करणाऱ्या टीमचे प्रशिक्षणही अनिवार्य आहे. याशिवाय गेल्या हंगामात कर्मचाऱ्यांनी जेथे सर्वेक्षण केले, त्यांना यंदा त्याच सर्कलमध्ये काम दिले जाणार नाही.
ऊस क्षेत्राच्या सर्वेक्षणात जीपीएसच्या मदतीमुळे पारदर्शकता असते. जीपीएसमुळे सर्व्हेच्या वेळेत बचतीबरोबरच खर्चातही बचत होत आहे. याशिवाय दलालांची भूमिका यातून समाप्त होईल. त्यामुळे ऊस सर्वेक्षणासाठी शंभर टक्के जीपीएसचा प्रयोग केला जाईल. सर्वेक्षणानंतर हँड हेल्ड कम्प्युटर, अँड्रॉइड बेस्ट मशीनने मोजणी करून सर्व्हे स्लीप शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे.
ऊस सर्व्हेवेळी ऊसाची प्रजाती, पिकाची स्थिती, ऊस कधी लावला आहे, त्याला दिलेली औषधे, खते, पाणी पुरवठा आदी सर्व बाबींची माहिती घेतली जाणार आहे. आदर्श मॉडेल प्लॉट अंतर्गत प्रत्येक ऊस विकास परिषदेकडे निवडलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती दिली जाईल. ऊस सर्व्हेक्षणात प्रगती, गुणवत्तीची माहिती ऊस समितीचे जिल्हाध्यक्ष, जिल्हा ऊस अधिकारी, विभागीय उप ऊस आयुक्त, मुख्यालयाकडून पतडाळणी केली जाईल.
सर्वेक्षणादरम्यान ग्रामस्तरीय मेळाव्यांमध्ये नव्या सदस्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. गळीत हंगाम २०२२-२३ यासाठी ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत सदस्य झालेल्यांनाच ऊस पुरवठ्याची सुविधा मिळेल. ऊस सर्वेक्षणावेळी ऊस समितीसाठी नव्या सदस्यांसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज घेतले जाणार आहेत. उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवून ते ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत निर्धारीत शुल्कासह तो जमा करून घेतला जाणार आहे. सर्व्हेच्या काळात प्रशिक्षण तसेच कोविड १९ अंतर्गत सर्व नियमांचे पालन केले जाणार आहे.
