नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकारने वस्तू तथा सेवा कर (जीएसटी) स्लॅबमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी जीएसटी परिषदेसंबंधी पाच टक्क्यांवरून आठ टक्के कर आकारणीच्या प्रसार माध्यमांतील वृत्ताचे स्पष्टपणे खंडन केले. सरकारच्या सूत्रांनी या वृत्तात कोणतेही तथ्य नसल्याचे सांगत अशा प्रकारचा बदल होणार असल्याचे फेटाळले. सद्यस्थितीत जीएसटीची ५, १२, १८ आणि २८ टक्के अशी चार स्तरीय रचना आहे. तर सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर तीन टक्के कर आकारणी केली जाते.
लोकमत न्यूजमधील वृत्तानुसार जीएसटी परीषद काही गैर खाद्य वस्तूंचा तीन टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट करून सवलत देऊ इच्छित आहे, असे प्रसार माध्यमांनी म्हटले होते. गेल्या वर्षी जीएसटी परिषदेने सुसंगत दर आकारणीसाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बागलोपाल आणि बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांचा समावेश आहे. सरकारी सुत्रांनी सांगितले की, मंत्री समितीने अद्याप सुसंगत दर आकारणीचा आपला अहवाल तयार केलेला नाही. यासोबतच पुढील बैठकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. यापू्र्वी ३१ डिसेंबर रोजी परिषदेची बैठक झाली होती. जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या आयएमएफ आणि जी २० बैठकीत भाग घेण्यासाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत.
