पार्वतीपुरम : या विभागातील शेकडो ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत उसाचे पैसे मिळालेले नाहीत. मात्र, सरकारी अधिकऱ्यांकडे जवळपास २० कोटी रुपयांची तजवीज यासाठी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. द हिंदूमध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सीतानगर मंडलातील लछय्यापेटा येथील एनसीएस शुगर्सच्या रिकाम्या जमिनीचा लिलाव यापूर्वी करण्यात आला होता. यासाठी बोली लावलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांकडून पैसेही जमा करण्यात आले होते. जे साखर कारखाने कामगारांना थकबाकी देण्यास असमर्थ आहेत, त्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी देण्यासाठी आपली रिकामी जमीन लिलाव करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे शेकडो शेतकरी आपल्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
जन सेना पक्षाचे नेते बाबू पलुरू, वंगला दलिनायडू आणि चंदका अनिल आदींनी शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू केले आहेत. त्यांनी पार्वतीपुरमचे जिल्हाधिकारी निशांत कुमार यांना निवेदन देऊ शेतकऱ्यांना वेळेवर न्याय द्यावा अशी विनंती केली. बाबू पलुरू यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने जमीन विक्रीतून मिळालेला पैसा इतरत्र वापरू नये. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी हा निर्णय झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी जेएसपी नेत्यांना आश्वासन दिले की, सर्व शेतकऱ्यांची माहिती संकलीत केल्यानंतर पैसे दिले जातील.
यांदरम्यान, एनसीएस शुगर्सचे संचालक नारायणम श्रीनिवास यांनी राज्य सरकारकडे महसुली अभियानातून पैसे कापून घेतले जाऊ नयेत असा आग्रह केला आहे. कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पैशात कपात होईल. राज्य सरकार आरआर अधिनियमांतर्गत १० टक्के पैसे कापून घेते. त्यांनी सांगितले की, मोठ्या नुकसानीनंतरही आम्ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गाळप सुरू ठेवले आहे. आम्ही केवळ त्यांची थकबाकी देण्यासाठी जमिनीच्या लिलावास तयार आहोत. सरकारने लिलावातून आलेल्या रक्कमेतील दहा टक्के पैसे आपल्याकडे ठेवण्याऐवजी शेतकऱ्यांना द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली.
