लखनौ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार ऊस थकबाकी तातडीने देण्यासाठी ऊस विकास विभागाने कडक भूमिका घेतली आहे. त्याच अनुषंगाने लाल बहादूर शास्त्री ऊस उत्पादक संस्थेच्या सभागृहात राज्याचे ऊसमंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली व ऊस राज्यमंत्री संजय सिंह गंगवार यांच्या उपस्थितीत, विभागातील सर्व खाजगी आणि सहकारी साखर कारखानदार, त्यांचे व्यवस्थापक/विभाग प्रमुख आणि वित्त नियंत्रकांसमवेत साखर कारखानानिहाय ऊस बिले थकबाकीचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीच्या आरंभी साखर कारखाना संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांच्या हस्ते ऊस मंत्री आणि ऊस राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले.
आढावा बैठकीत सन 2021-22 च्या गळीत हंगामातील उर्वरित ऊस थकबाकीची तातडीने भरपाई करण्याचे निर्देश ऊस मंत्र्यांनी साखर कारखानदारांना दिले.साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना ऊस मंत्री म्हणाले की, सध्याचे सरकार साखर कारखानदारांना वेळेवर ऊस बिले देण्याकरिता आवश्यक त्या सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून देत आहे, अशा परिस्थितीत साखर कारखान्याना देखील प्राधान्याने शेतकऱ्यांना ऊसाचे पैसे द्यावे लागतील. ते म्हणाले, साखर कारखान्यांना टॅगिंगच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल. साखरेची विक्री केल्यानंतर मिळणारे पैसे इतरत्र वळवता येणार नाहीत. ऊस मंत्र्यांनी आढावा बैठकीत आगामी गळीत हंगाम २०२२-२३ मध्ये पारदर्शी, त्रुटीरहित तथा कालबद्ध सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.
ऊस दर आढावा बैठकीदरम्यान, ते म्हणाले की, २०२१-२२ च्या गळीत हंगामातील एकूण ऊसाच्या किंमतीपैकी सुमारे ७५ टक्के रक्कम आतापर्यंत देण्यात आली आहे आणि साखर कारखानदारांना उर्वरित ऊसाची बिले लवकरात लवकर द्यावी लागेल. जे साखर कारखानदार ऊसाचे पैसे त्वरित देणार नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५च्या कलम ३/७ अंतर्गत एफआयआर नोंदवून, ऊस थकबाकी देण्यासाठी वसुली प्रमाणपत्र जारी करून कारवाई केली जाईल.
ऊस राज्यमंत्री गंगावार यांनी गळीत हंगामात ऊसाच्या वजनात काटेमारी आणि काळाबाजार करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश साखर कारखानदार व विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले. तसेच शहराच्या मध्यभागी असलेल्या साखर कारखान्यांना गर्दीच्या ठिकाणापासून दूर केनयार्ड स्थापन करण्याचे आणि पर्यावरणीय मानकांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून सर्वसामान्यांची गैरसोय होणार नाही. ते म्हणाले, की साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी एकमेकांना पूरक आहेत. शेतकरी व त्यांचे कुटुंब आपल्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी साखर कारखान्यांवर अवलंबून असतात. म्हणून, साखर कारखान्यांनी नेहमी ऊसाचे पैसे व अन्य सुविधा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असणे गरजेचे आहे.
आढावा बैठकीच्या शेवटी साखर उद्योग व ऊस विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी राज्य शासनाचे संकल्प पत्र व 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार सर्वोतोपरी प्रयत्न करून निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन ऊस मंत्री तसेच ऊस राज्यमंत्र्यांना दिले. ऊस बिले आढावा बैठकीत ऊस विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, तसेच यूपी साखर कारखानदार संघाचे सरचिटणीस, मुख्य वित्त अधिकारी व सर्व साखर कारखान्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
