लखनौ : उत्तर प्रदेशच्या पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी शुगर टुरिझम हे एक नवे प्रवेशद्वार सिद्ध होऊ शकते, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले. खासकरून पश्चिमी उत्तर प्रदेशसाठी, जे ऊस उत्पादनाचे एक प्रमुख क्षेत्र आहे आणि त्या जिल्ह्यांसाठी जे ODOP (एक जिल्हा एक उत्पादन) घोषित केले गेले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ऊस विभागाच्या अधिकार्‍यांना पुढील १०० दिवसांमध्ये ८,००० कोटी रुपये ऊस बिलाची रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि ६ महिन्यांकरिता १२,००० कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारच्या निवेदनानुसार, ऊस उत्पादकता सध्याच्या ८१.५ टन प्रती हेक्‍टरवरून ८४ टन प्रती हेक्‍टरपर्यंत वाढवण्‍यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. शासनाने आपल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ (ODOP) योजनेत गुळाचा समावेश केला आहे. गूळ हे मुझफ्फरनगर आणि अयोध्येचेही ‘ODOP’ आहे. सरकारने मुझफ्फरनगर आणि लखनौमध्ये ऊस उत्पादकांना खूश करण्यासाठी गूळ महोत्सवाचे आयोजन केले आहे आणि ऊसापासून इतर पदार्थांद्वारे ऊसाचा गोडवा वाढवला आहे. आता सरकारचे लक्ष ग्रामीण आणि ग्रामीण पर्यटनावर केंद्रित झाले असताना, “शुगर टुरिझम” हा या दृष्टीने एक अनोखा उपक्रम ठरू शकतो.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनीही मंत्री परिषदेसमोर कृषी उत्पादन क्षेत्रातील सात विषयांचे सादरीकरण करताना याचा उल्लेख केला होता. ‘शुगर टुरिझम’चा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यासाठी ऊसापासून बनवलेल्या इतर पदार्थांना माध्यम बनवायला हवे. मुझफ्फरनगरचे शेतकरी ऊसाच्या रसापासून १०० हून अधिक प्रकारची उत्पादने बनवतात. यातील काही उत्पादने अशी आहेत की, त्यांना देश-विदेशात इतकी मागणी आहे की त्याची पूर्तता केली जाऊ शकत नाही.
ऊसापासून मिळणार्‍या इतर पदार्थांच्या माध्यमातून शुगर टुरिजमला प्रचंड वाव आहे. कारण ही उत्पादने आरोग्यासाठीही चांगली आहेत. साखर वगळता ऊसाचा सर्वात महत्त्वाचे उपपदार्थ म्हणजे गूळ, जो पोषक तत्वांनी समृद्ध आहे. नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना करण्यात आली असून काही कारखान्यांची क्षमता वाढवण्यात आली. योगी २.० मध्येही ही प्रक्रिया सुरू राहील, त्यासाठी सरकारने एक संपूर्ण कृती आराखडा तयार केला आहे. शेतकऱ्यांनी उसाचे गाळप करण्यासाठी केवळ कारखान्यांवर अवलंबून राहू नये म्हणून खांडसरी विभागांना परवाना देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. परिणामी, योगी सरकारच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांना आतापर्यंत सुमारे १.७१ लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत, जे बसपा सरकारच्या कार्यकाळात दिल्या गेलेल्या रकमेच्या तिप्पट आणि सपाने दिलेल्या रकमेच्या दीड पट जास्त आहेत.
