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मुंबई : चीनी मंडी
केंद्र सरकार द्वारा चीनी मिलों को दी जाने वाली चीनी सब्सिडी, परिवहन सब्सिडी, रिजर्व स्टॉक सब्सिडी (बफर स्टॉक) के लिए मिलों को किसानों को एफआरपी का भुगतान रोकना नहीं चाहिये। चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने गुरुवार को सभी मिलों को पत्र जारी किया है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि, एफआरपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर ब्याज के साथ भुगतान किया जाना चाहिए।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव, सुरेश वशिष्ठ ने चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ को भेजे गए पत्र के अनुसार ये निर्देश जारी किए हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष सांसद राजू शेट्टी ने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य सचिव को दिए गए पत्र की ओर इशारा किया। आयुक्त के पत्र की प्रति भी उन्हें भेजी गई है।
केंद्र सरकार ने चीनी आयुक्तों को लिखित रूप में पत्र द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बारे में सूचित किया है। यदि संबंधित मिलों ने अपने गन्ना आपूर्तिकर्ताओं और पिछले सीजन के एफआरपी और उस सहायक द्वारा प्रदान की गई राशि का भुगतान किया है, तो धन इन मिलों में जमा कि जाएगी।
सांसद राजू शेट्टी ने बताया की, मैंने मिलों से सब्सिडी न पाने के गलत अभियान पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय खाद्य सचिव से मुलाकात की और एक नोट और पत्र दिए। राज्य के कुछ मिलों को छोड़कर, अधिकांश मिलों ने किसानों को एफआरपी की थोडीसी राशि दी है।
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