न्यूयॉर्क : अमेरिकेसह अनेक देशांनी गुरुवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांना आपल्या अन्न आणि कृषी बाजार खुला राखण्याचे आणि खाद्य निर्यातीवरील निर्बंध लागू न करण्याचे आवाहन केले. जागतिक अन्न सुरक्षेसाठी रोडमॅप – कॉल टू अॅक्शनच्या मंत्रिस्तरीय बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना जागतिक कृषी, खाद्य प्रणालीच्या अलीकडच्या खराब स्थितीत सुधारणेसाठी काम करण्याची गरज आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही सामूहिक रुपात खतांची टंचाई, खाद्य उत्पादनाचे धोके कमी करण्याची गरज आहे. कृषी क्षमतेमधील गुंतवणूक वाढविण्याची गरज आहे. कमजोर परिस्थितीत त्यांची खाद्य सुरक्षा, पोषण आणि कल्याणासाठी प्रभावीपणे काम करण्याची गरज आहे. उच्च स्तरीय जागतिक राजकीय सामंजस्य टिकवून ठेवण्याची गरज आहे.
जागतिक खाद्य सुरक्षा – कॉल टू ॲक्शनच्या मंत्रिस्तरीय अध्यक्षस्थानी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्किंकन होते. यामध्ये जागतिक खाद्य सुरक्षा, पोषण आदी मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला. निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्राच्या सर्व सदस्य देशांनी आपल्या खाद्य आणि कृषी बाजाराला खुल्या करण्यासाठी आणि अनुचित निर्बंधात्मक उपापांसपासून दूर राहीले पाहिजे. खाद्य अथवा खतांवर निर्यात निर्बंध लादल्यास बाजारातील अस्थिरता वाढते आणि जागतिक स्तरावर खाद्य सुरक्षा आणि पोषणाला धोका निर्माण होतो.
खाद्य संकटावर अलिकडेच जारी करण्यात आलेल्या २०२२ जागतिक अहवालात तीव्र खाद्य असुरक्षेचा सामान करणाऱ्या लोकांची संख्या २०१९ मध्ये १३५ मिलियनवरुन वाढून २०२१ मध्ये १९३ मिलियन झाली आहे. ३६ देशांमध्ये जवळपास चार कोटी लोक दुष्काळापासून केवळ एक पाऊल दूर आहेत. तीव्र खाद्य सुरक्षेच्या आपत्कालीन स्थितीचा अनुभव घेत आहेत. ज्या देशांनी या निवेदनावा पाठबळ दिले आहे, त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, कॅनाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, नॉर्वे, युके, सौदी अरेबिया आणि युएईचा समावेश आहे. MoS मुरलीधरन यांच्या संमेलनाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या भारताने अमेरिकन विदेश विभागाच्या या विधानेच समर्थन केलेले नाही. बैछकीत आपल्या भाषणात मुरलीधरन यांनी जागतिक खाद्य असुरक्षिततेवर आपली चिंता व्यक्त केली.
मुरलीधरन यांनी गुरुवारी संयुक्त राष्ट्र परिषदेत (यूएनएससी) आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखणे: संघर्ष आणि अन्न सुरक्षा याविषयावरील खुल्या चर्चेत भाग घेतला. ते म्हणाले की, भारत सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लावला आहे. कारण गव्हाच्या जागतिक किमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे आमच्या खाद्य सुरक्षा आणि आमच्या शेजारी देशांना धोक्यात आणली आहे.
