हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा
नवी दिल्ली : चीनी मंडी
आंतरराष्ट्रीय साखर बाजारपेठेतील निचांकी दर आणि त्यामुळे निर्माण झालेली बाजाराची स्थिती यांचा परिणाम भारतातील साखरेच्या बाजारावर झाल्याचे मत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकार आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मन जिंकण्याचा शेवटचा प्रयत्न करत आहे. गोरखपूरमध्ये केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकऱ्यांच्या किमान मानधन योजनेच्या पहिल्या हप्त्याचे वाटप झाले. त्यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील खासगी साखर कारखान्यांना येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत ऊस उत्पादकांची सर्व देणी भागवण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुसरीकडे राज्य सरकार यासंदर्भात काही ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. बिजनौर येथे ४ फेब्रुवारी रोजी ऊस बिल थकबाकीसाठी आंदोलन करणाऱ्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर लाठीमार करण्यात आला. जर, एफआरपीचे पैसे दिले नाही तर, सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला होता.
मुळात शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर कर्जे आहेत. तो कर्जांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळेच शेतकरी रस्त्यांवर उतरत आहेत. एका शेतकऱ्याने दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये त्याने शेतकऱ्यांचा हिशेब कसा तोट्याचा असतो ते सांगितले. एका शेतकऱ्याला एक एकर शेती कसायला ४० ते ५० हजार रुपये खर्च येतो. तर कारखाने त्यातून ६० ते ७० हजार रुपये नफा मिळवतात. तरी शेतकऱ्याला कारखान्याकडून काही मोबदला मिळत नाही.
संपूर्ण देशातील ऊस बिल थकबाकीचा विचार केला तर, यंदाच्या हंगामातील एकूण थकबाकीने २३ हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला आहे.
देशातील सर्वांत मोठे साखर उत्पादक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशाचा थकबाकीतील वाटा जवळपास ५० टक्के आहे. सध्या उत्तर प्रदेशातील थकबाकी १० हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे. साखरेची मागणीच स्थिर असल्यामुळे त्याचा परिणाम किमतींवर झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ऊस बिल थकबाकीत वाढ झाल्याचे स्पष्ट आहे. स्थिती हाताबाहेर जात असल्यामुळे भाजपच्या सत्ताधारी राज्याने ती सावरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
याबाबत ऑल इंडिया किसान वर्किंग कमिटीचे डी. सी. सिंह म्हणाले, ‘आमच्या दबावामुळे काही साखर कारखान्यांनी बिले देण्यास सुरुवात केली आहे. तरीही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती खूपच बिकट आहे. सध्या सरकारकडून जे प्रयत्न सुरू आहेत. ते केवळ निवडणुकीच्या दबावाखाली सुरू असल्याचे दिसत आहे. साखर कारखान्यांना फटकारण्याऐवजी सरकार त्यांना पॅकेजची खैरात वाटत आहे. उसाची रिकव्हरी स्थीर आहे. तरी कारखाने ३१५० ते ३२५० रुपये क्विंटल दराने साखर विक्री करत आहेत आणि अभूतपूर्व नफा मिळवत आहेत.’ या संदर्भात ऑल इंडिया किसान सभेचे जसविंदर सिंह म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईची जबाबदारी भाजप सरकारने राज्य सरकारांवर टाकली, हे भाजप सरकारचे सर्वांत मोठे अपयश आहे.’
शेतकऱ्यांना थकबाकी देण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठीच आता साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ करण्यात आली. उत्तर प्रदेश सरकारने साखरेच्या विक्री दरात १२ टक्क्यांनी वाढ करण्या संदर्भात चर्चा सुरू केली होती. मात्र, त्याचा फायदा झाला नाही. हा निर्णय घेण्याऐवजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय बाजाराला दोष देण्यात धन्यता मानली.
डाउनलोड करा चीनीमंडी न्यूज ॲप: http://bit.ly/ChiniMandiApp
