महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी १५ मेपर्यंत ३६,३८०.१३ कोटी रुपयांची एफआरपी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली आहेत. किमान एफआरपीच्या रक्कमेच्या तुलनेत हे प्रमाण ९६ टक्के इतके आहे. शेतकऱ्यांना ऊस बिले अदा करण्यात राज्याने देशात आघाडी घेतली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या साखर आयुक्तालयाने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाला २०२१-२२ या हंगामाबाबत सादर केलेल्या ऊस थकबाकी अहवालानुसार १५ मे पर्यंत एकूण देय एफआरपी ३७,८९४.०२ कोटी रुपये आहे.
गळीत हंगामाच्या अपडेट माहितीनुसार, एकूण १९९ कारखान्यांनी चालू गळीत हंगामात सहभाग घेतला आणि १२७२,४३ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. यापैकी ६९ कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे. तर ९५ कारखान्यांनी ८० ते ९९.९९ टक्के यांदरम्यान एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. २९ कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के एफआरपी दिली आहे. आणि सहा कारखाने ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक ऊस बिल देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.
राज्यात साखर आयुक्तांनी चालू हंगामात कोणत्याही कारखान्याविरोधात वसुली नोटीस लागू केलेली नाही.
