इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलली जात आहेत. अशाच पद्धतीने सरकारने ७१ इथेनॉल उत्पादन प्रोजेक्ट्सना तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. ३१ मे २०२२ रोजी यास मंजुरी दिली आहे. नव्या Interest Subvention योजनेंअतर्गत ही मंजुरी दिली आहे. या योजनांची उत्पादन क्षमता ३६९ कोटी लिटर असेल. तर बायोफ्युएल पॉलिसीत बदलास कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर सरकारने इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दीष्टास अधिक गती दिली आहे.
याबाबत झीबिझ डॉट कॉमवर प्रकाशित वृत्तानुसार, गेल्या काही दिवसांत सरकारने ४६ इथेनॉल प्रोजेक्ट्सला मंजुरी दिली होती. फूड आणि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन विभागाने यास अनुमती दिली होती. interest subvention योजनेंतर्गत एकखिडकी योजनेअंतर्गत यास मंजुरी दिली गेली होती. या योजनांमधून देशाला २६० कोटी लिटरहून अधिक अतिरिक्त इथेनॉल उत्पादन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. ही मंजूरी २२ एप्रिल रोजी अधिसूचित केलेल्या नव्या एकखिडकी योजनेंतर्गत देण्यात आली आहे. २०१४ पूर्वी मोलॅसिसवर आधारित डिस्टिलरीची इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता फक्त २१५ कोटी लिटर होती. तर गेल्या सात वर्षात सरकारने केलेल्या धोरणात्मक बदलामुळे मोलॅसीसवर आधारित डिस्टिलरीची क्षमता दीडपट वाढली आहे. आता धान्यावर आधारित डिस्टिलरीची क्षमता ५६९ कोटी लिटर झाली आहे. जी यापूर्वी २०१३ मध्ये २०६ कोटी लिटर होती. यात २८० कोटी लिटरची वाढ झाली आहे. अशाच पद्धतीने देशातील एकूण उत्पादन क्षमता ८४९ कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे.
