पुणे : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी इथेनॉल सारख्या बहुपर्यायी इंधनाच्या वापरावर भर दिला. ते म्हणाले की, कृषी आणि निर्मिती उकरणांमध्ये इथेनॉल वापराचे प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की आपण दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोलियम उत्पादनांची आयात करतो. पुढील पाच वर्षात आमची मागणी वाढून २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होईल. त्यामुळे इथेनॉलचे उत्पादन पेट्रोलियम आयात कमी करण्यासाठी सर्वात मोठा पर्याय आहे. देशात वाहनांची मागणी वाढत आहे. आगामी दिवसांत इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो डिझेल, बायो एलएनजी, आणि ग्रीन हायड्रोजन या बहुपर्यायी इंधनाची मागणी वाढणार आहे. इथेनॉलची मागमी वाढल्याचा फायदा थेट साखर कारखान्यांना होणार आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (पुणे), साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (WISMA) आदींच्या सहयोगाने राज्यस्तरीय साखर संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत गडकरी बोलत होते. ‘चीनीमंडी’ या राज्यस्तरीय साखर परिषेदेच मीडिया पार्टनर आहे आणि ‘eBuySugar’ स्ट्रीमिंग पार्टनर आहे. या प्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे , उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, जयप्रकाश दांडेगावकर, खासदार श्रीनिवास पाटील, मंत्री सतेज पाटील, खासदार हेमंत पाटील, साखर कारखान्याचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, साखरेच्या किमती क्रूड ऑईलवर अवलंबून आहेत. आणि जोपर्यंत हे कमी होईल, तोपर्यंत साखरेच्या किमतींवर होईल. जगाील साखरेची मागणी, त्यातील वाढ ही अस्थायी आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत १४० डॉलर प्रती बॅरलपर्यंत जाईल, तोपर्यंत ब्राझील उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन करेल. त्यातून भारताची साखरेची मागणी वाढते. जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती घटून ७० ते ८० डॉलर प्रती बॅरल होते, तेव्हा ब्राझील साखरेचे उत्पादन सुरू करते. जेव्हा कच्चे तेल स्वस्त होईल, तेव्हा साखरेच्या किमतीमध्ये घसरण होईल.
गडकरी म्हणाले की, अनेक वर्षांनंतर हे असे पहिले वर्ष आहे की, जिथे साखर उद्योगाचे नुकसान झालेले नाही. आम्हाला वाटते की देश आत्मनिर्भर, सुखी, समृद्ध झाला पाहिजे. जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनायला हवा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आणि आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प सोडला आहे. जर या संकल्प पूर्ण करायचा असेल तर ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रात क्रांती करण्याची गरज आहे. तोपर्यंत देशात स्वप्न पूर्ण करण्यात अडथळे येतील.
ते म्हणाले की, डिझेलवर आधारित कृषी उपकरणांना पेट्रोलवर आधारित बनविण्याची गरज आहे. फ्लेक्स इंजिनांना इथेनॉलवर चालण्यासाठी रुपांतरीत केले जाऊ शकते. निर्मिती उपकरणांमध्येही इथेनॉलचा समावेश करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे ते म्हणाले.
गडकरी म्हणाले की, १९४८ मध्ये आपल्या देशात ८० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण हती. आणि आज ६५ टक्के आहे. यात २५ टक्के घट झाली आहे. जोपर्यंत शेतकरी समृद्ध होत नाहीत, तोपर्यंत देशाची प्रगती आणि विकासात अडचणी येतीलच. कृषी क्षेत्राला सिंचनाची जोड मिळाल्याशिवाय आपण पुढे जावू शकत नाही. कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्राचा मोठा आधार साखर उद्योगच हाच आहे. आपल्या देशातील १८८ लोकसभा मतदारसंघात ऊस उत्पादक शेतकरी प्रभावशाली आहेत. पश्चिम आणि पूर्व उत्तर प्रदेश हा मोठा ऊस उत्पादक क्षेत्र आहे.
उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या माध्यमातून ऊसाच्या प्रजातींमध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे त्यांच्या साखरेचा उतारा साडेनऊ टक्क्यांवरून साडेअकरा टक्के झाला आहे. उसाचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. भविष्यात कृषी क्षेत्रातील संशोधन महत्त्वपूर्ण आहे. तंत्रज्ञान आणि संशोधन या दोन्ही बाबी महत्वाच्या आहेत. आपण आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी तंत्रज्ञान वापराशिवाय काहीच पर्याय नाही.
गडकरी म्हणाले की, सध्या देशात अशी स्थिती आहे की, साखर, तांदूळ यांच्याप्रमाणेच गहू आणि मक्क्याचे उत्पादनही अतिरिक्त आहे. पंजाब, हरियाणात आमच्याकडे गहू, तांदूळ ठेवण्यासही जागा नाही. सद्यस्थितीत तेलबियांचे उत्पादन सर्वात कमी आहे. सद्यस्थितीत जगात फक्त तीन गोष्टी्ंची चर्चा आहे, ते म्हणजे भोजन, इंधन आणि खते. इंधन आणि खतांचे उत्तर खाद्य उद्योगात आहे. जर कृषी क्षेत्राचा विकास झाला तर साखर उद्योगाचाही विकास होईल. तरच नव्या नोकऱ्या मिळू शकतील. आणि शेतकरी समृद्ध होईल.
