नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी कृषीमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साखर निर्यातीची सध्याची मर्यादा दहा लाख टनांनी वाढवण्याची मागणी केली आहे. गेल्या महिन्यात, सरकारने ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या सणासुदीच्या काळात साखरेचा पुरेसा पुरवठा राखण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या हंगामात साखर निर्यात १० दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित केली होती. चालू हंगामात साखर कारखान्यांनी सुमारे ८ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली आहे.
याबाबत नवभारत टाइम्समध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, भारताने २०२०-२१ (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) या हंगामात विक्रमी ७ दशलक्ष टन साखर निर्यात केली होती. नॅशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज (NFCSF) ने चालू वर्षातील साखर निर्यात १० दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “सहकारी संस्थांना जारी करण्यात आलेले एक्स्पोर्ट रिलीज ऑर्डर (ईआरओ) ४७ टक्केच आहेत. ईआरओशिवाय उर्वरित ५३ टक्के कच्च्या साखरेच्या निर्यातीला परवानगी न दिल्यास सहकारी साखर कारखान्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. कारण अशा साखर साठ्यासाठी स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशी साखर साठवणुकीत खराब होते, असे एनएफसीएसएसने म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की ही विसंगती पवार यांनी पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी पवार यांनी एका वेगळ्या पत्रात, पंतप्रधानांना साखर निर्यातीची मर्यादा १० लाख टनांनी वाढवण्याची विनंती केली आहे”.
पवार यांनी ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामी वर्षात ‘ओपन जनरल लायसन्स’ अंतर्गत साखर निर्यात सुरू ठेवण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली आहे.
