मुंबई : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. २०२१-२२ या गळीत हंगामात अतिरिक्त ऊस वाहतुकीसाठी वाहतूक अनुदान आणि गाळप अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादकांना इथेनॉल उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. ते म्हणाले की, यावर्षी राज्यात उच्चांकी ऊस उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे सरकारने शंभर टक्के ऊस गाळप होण्यासाठी हरेक प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.
अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांच्या मागणीवर मंत्रालयात आयोजित एका खास बैठकीच्या अध्यस्थानावरून त्यांनी घोषमा केली की, जे शेतकरी नियमित रुपात आपले पिक कर्ज भरत आहेत, त्यांना ५०,००० रुपयांच्या अनुदानाच्या रुपात प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचे वितरण एक जुलै रोजी, कृषी दिनापासून सुरू होईल. यासोबतच त्यांनी सांगितले की, कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती लवकरच केली जाईल. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानीसारखे गंभीर गुन्हे वगळता आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांविरोधात दाखल सर्व खटले मागे घेतले जातील.