लखनौ : साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून शेतकऱ्यांची थकीत ऊस बिले दिली नाहीत, तर कारखान्यांचे अनुदान रोखले जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. अन्न तथा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह आणि ऊस विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांच्या उपस्थितीत ऊस विकास विभागाच्या आढावा बैठकीत सचिव सिंह यांनी ही टिप्पणी केली.
याबाबत द टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रकाशित वृत्तानुसार, सिंह म्हणाले की, साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊस बिल देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा वापर करण्याची गरज आहे. असे न करणाऱ्या साखर कारखान्यांना अनुदानापासून वंचित केले जावू शकते. या बैठकीत विविध साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापन पथकांना खास बोलावून चर्चा करण्यात आली.
चालू हंगामात ऊसाचे गाळप बंद झाल्यानंतर केंद्र सरकारने थकीत ऊस बिलांबाबत कठोर भूमिका स्वीकारली आहे. साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ऊस बिले तातडीने द्यावीत असे राज्य सरकारने वारंवार बजावले आहे.
