लखनौ : उत्तर प्रदेशातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना तत्काळ ऊस बिले देण्याबाबतच्या निर्देशानुसार प्रशासनाने थकीत ऊस बिले देण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कर्ज रुपात देण्याचा येणारा हा निधी थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. ऊस मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी सांगितले की, गळीत हंगाम २०२१-२२ मधील थकीत ऊस बिले देण्यासाठी सध्याचे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीअंतर्गत या कर्जास मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे ऊस मंत्री चौधरी यांनी सांगितले.
याबाबत राज्याच्या साखर उद्योग तथा ऊस विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना त्वरीत ऊस बिले देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. आणि सहकारी साखर कारखान्यांची ऊस बिले देण्याची क्षमता लक्षात घेवून ऊस बिले देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत कर्जाच्या रुपात देण्यात आली आहे. हे पैसे सहकारी साखर कारखान्यांना मंजूर करून थेट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरीत केले जातील. सोमवारी ते मंगळवारी मध्यरात्रीपर्यंत हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केले जाणार आहेत. त्यांनी सांगितले की, आयुक्त तथा अप्पर मुख्य सचिव, साखर उद्योग आणि ऊस विभागाच्या स्तरावरून साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या ऊस बिलांच्या स्थितीचा आढावा सातत्याने घेतला जात आहे. आतापर्यंत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उच्चांकी, १,७५,८३५.२८ कोटी रुपयांची बिले देण्यात आली आहेत.
